ऑगस्ट 19, 2015

पेमेंट बँकांसाठी, 11 अर्जदारांना आरबीआयद्वारे ‘तत्वतः’ मंजुरी

नोव्हेंबर 27, 2014 रोजी दिलेल्या, ‘पेमेंट बँकांना परवाने देण्याबाबतची मार्गदर्शक तत्वे’ (ही मार्गदर्शक तत्वे) खाली, पुढील 11 अर्जदारांना पेमेंट बँका स्थापन करण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेने आज ‘तत्वतः’ मंजुरी दिली आहे.

(1) आदित्य बिर्ला नुवो लिमिटेड
(2) एअरटेल एम काँमर्स सर्व्हिसेस लिमिटेड
(3) चोलामंडलम डिस्ट्रिब्युशन सर्व्हिसेस लि.
(4) टपाल विभाग
(5) फिनो पेटेक लि.
(6) नॅशनल सिक्युरिटीज डिपॉझिटरी लि.
(7) रिलायन्स इंडस्ट्रीज लि.
(8) श्री. दिलीप शांतिलाल शांघवी
(9) श्री. विजय शेखर शर्मा
(10) टेक महिंद्र लि.
(11) वोडाफोन एम. पेसा लि.

निवड प्रक्रिया

अर्जदारांची निवड करण्याची प्रक्रिया, पुढीलप्रमाणे होती.

सर्वप्रथम, डॉ. नचिकित मोर, संचालक, भारतीय रिझर्व बँकेचे केंद्रीय संचालक मंडळ ह्यांच्या अध्यक्षतेखालील बाह्य सल्लागार समितीने (ई एसी) द्वारा, सविस्तर छाननी करण्यात आली. ह्या ई एसीने केलेल्या शिफारशी, एक गव्हर्नर व चार उप गव्हर्नर असलेल्या अंतर्गत छाननी समिती (आय एससी) साठी ‘इनपुट’ होत्या. ह्या अंतर्गत छाननी समितीने, सर्व अर्जांची स्वतंत्रपणे छाननी करुन, कमिटी ऑफ दि सेंट्रल बोर्ड (सीसीबी) साठी, शिफारशींची एक अंतिम यादी तयार केली. सीसीबीच्या ऑगस्ट 19, 2015 च्या सभेमध्ये, ई एसीने व आयएससीने शिफारस केलेल्या सर्व अर्जांचा विचार करुन, घोषित केलेल्या अर्जदारांची यादी मंजुर केली.

ही अंतिम यादी ठरविताना, सीसीबीच्या लक्षात आले की, येऊ घातलेल्या प्रदान व्यापाराचे संभाव्य व यशस्वी असे मॉडेल ठरविणे, ह्या टप्प्यावर तरी शक्य नाही. ह्याशिवाय सीसीबीच्या असेही लक्षात आले की, पेमेंट बँका कर्ज देण्याचे काम करु शकत नाहीत, व त्यामुळे, संपूर्णतया बँक सेवा देणा-या बँकांसाठीच्या जोखमी त्यांना येणार नाहीत. ह्यासाठी, एखाद्या पेमेंट बँकेच्या अगदी संकुचित अशा कार्यकृतींसाठीही एखादी अवीकार्य जोखीम असू शकण्याबाबत, सीसीबीने अर्जदारांचे मूल्यमापन केले. निरनिराळी मॉडेल्स ठरविता यावीत ह्यासाठी, सीसीबीने, निरनिराळ्या क्षेत्रात अनुभव असलेल्या व निरनिराळ्या क्षमता असलेल्या संस्थांची निवड केली. देशभरातील आतापर्यंत दुर्लक्षित ग्राहकांना सेवा देता येण्यासाठी, निवड केलेल्या, अर्जदारांकडे तेथपर्यंतची पोहोच व तांत्रिक व आर्थिक बळ असल्याची सीसीबीने खात्री करुन घेतली. तथापि, तत्वतः दिलेल्या ह्या मंजु-यांना, प्रकरणांमधील विकासासह, ह्या मार्गदर्शक तत्वांमधील {15 (5)} ही अट लागु असेल.

ह्याच्याही पुढे जाऊन, रिझर्व बँक, ह्या लायसेंसिंग फेरीमधून मिळालेल्या ज्ञानाचा उपयोग, ह्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये सुयोग्य सुधारणा करण्यासाठी, आणि अधिक नियमितपणे परवाने देण्यासाठी (जवळजवळ एका ‘टॅप’ मध्ये) करु इच्छिते. रिझर्व बँकेला विश्वास वाटतो की, ह्या फेरीमध्ये पात्र न ठरलेल्या संस्था, पुढील फे-यांमध्ये निश्चितपणे यशस्वी होतील.

पार्श्वभूमी

येथे स्मरण व्हावे की, रिझर्व बँकेने, ऑगस्ट 27, 2013 रोजी, तिच्या वेबसाईटवर, ‘बँकिंग स्ट्रक्चर इन इंडिया - दि वे फॉरवर्ड’ वर, एक धोरण चर्चात्मक लेख टाकला होता. ह्या चर्चात्मक लेखातील एक निरीक्षण म्हणजे, भारतामध्ये कोनाडा (नाईच) बँकिंगची आवश्यकता आहे, आणि भेददर्शी परवाने देणे हे ह्या दिशेने टाकलेले एक आवश्यक पाऊल आहे (विशेषतः पायाभूत सोयींसाठी, घाऊक बँकिंग आणि फुटकळ बँकिंगसाठी)

त्यानंतर, छोटे व्यापार व अल्प उत्पन्न गृहनिर्माण ह्यासाठी, सर्व समावेशक वित्तीय सेवांवरील समितीने (अध्यक्ष - डॉ. नचिकेत मोर), जानेवारी 2014 मध्ये प्रसृत केलेल्या अहवालात, सर्वव्यापी प्रदान नेटवर्क बाबतच, आणि बचतीसाठी सर्व मार्ग खुले करण्याबाबतच्या प्रश्नांची तपासणी केली, आणि लोकसंख्येतील आतापर्यंत दुर्लक्षित विभागांना वित्तीय सेवा देण्यासाठी पेमेंट बँकांना परवाने देण्याची शिफारस केली.

जुलै 10, 2014 रोजी सादर केलेल्या केंद्रीय अंदाजपत्रकात, मा. अर्थमंत्र्यांनी घोषित केले होते की,

“विद्यमान साचामध्ये सुयोग्य बदल केल्यानंतर, विद्यमान आर्थिक वर्षात, सर्वसमावेशक बँकांना सातत्याने प्राधिकृतता देण्यासाठीची एक रचना खाजगी क्षेत्रात ठेवण्यात येईल. छोट्या बँका व भेददर्शी बँकांना परवाने देण्यासाठीचा एक साचा/रचना आरबीआय तयार करील. “नाईच” हितसंबंधांना सेवा देणा-या भेददर्शी बँका, स्थानिक क्षेत्रीय बँका, पेमेंट बँका, इत्यादींच्या द्वारे, छोटे व्यापार, असंघटित क्षेत्र, अल्प उत्पन्न गृहनिर्माण, शेतकरी व फिरते कामगार ह्यांच्या गरजा पूर्ण केल्या जातील अशी अपेक्षा आहे.”

पेमेंट बँकांना परवाने देण्यासाठीची प्रारुप मार्गदर्शक तत्वे, जनतेकडून मते मागविण्यासाठी, जुलै 17, 2014 रोजी प्रसृत करण्यात आली. ह्या प्रारुप मार्गदर्शक तत्वांवर मिळालेली मते, टीपा, टिप्पणी ह्यांच्या आधारावर, नोव्हेंबर 27, 2014 रोजी पेमेंट बँकांना परवाने देण्याबाबतची अंतिम मार्गदर्शक तत्वे तयार करण्यात आली. रिझर्व बँकेनेही, जानेवारी 1, 2015 रोजी, ह्या मार्गदर्शक तत्वांवरील प्रश्नांची (एकूण 144) स्पष्टीकरणे प्रसृत केली. पेमेंट बँकांसाठी रिझर्व बँकेकडे 41 अर्ज आले होते.

‘तत्वतः’ मंजुरीचा तपशील

दिलेली ‘तत्वतः’ मंजुरी 18 महिन्यांसाठी वैध असेल व ह्या कालावधीत अर्जदारांना ह्या मार्गदर्शक तत्वांमधील आवश्यकतांचे पालन तसेच रिझर्व बँकेच्या इतर अटींचे पालन/पूर्तता अर्जदारांना करावी लागेल.

‘तत्वतः’ मंजुरीचा एक भाग म्हणून, घातलेल्या अटींचे अर्जदाराने पालन केले असल्याबाबत समाधान झाल्यानंतर, बँकिंग रेग्युलेशन अधिनियम, 1949 च्या कलम 22 (1) खाली रिझर्व बँक, बँकिंग व्यवसाय सुरु करण्यासाठी परवाना देण्याचा विचार करील. नियमित परवाना दिला जाईपर्यंत अर्जदार कोणताही बँक व्यवसाय करु शकणार नाही.

अतिरिक्त माहिती

ह्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, प्रथम दर्शनी पात्रतेसाठी छाननी केल्यानंतर, त्याच विशिष्ट कामासाठी स्थापन केलेल्या बाह्य सल्लागार समितीकडे (ई एसी) अर्ज संदर्भित केले जातील. त्यानुसार, अर्जांची छाननी करण्यासाठी, व केवळ ह्या मार्गदर्शक तत्वांचे पालन करणा-या अर्जदारांना परवाना देण्याची शिफारस करण्यासाठी, रिझर्व बँकेने, फेब्रुआरी 4, 2015 रोजी, डॉ. नचिकेत मोर, संचालक, भारतीय रिझर्व बँकेचे केंद्रीय संचालक मंडळ ह्यांच्या अध्यक्षतेखाली एक ई एसी स्थापन केली. ह्या ई एसीचे तीन सभासद होते. श्रीमती रुपा कुडवा (क्रिसिल लि. च्या भूतपूर्व एमडी व सीईओ), श्रीमती शुभलक्ष्मी पानसे (अलाहाबाद बँकेच्या भूतपूर्व अध्यक्षा व व्यवस्थापकीय संचालिका) आणि डॉ. दीपक पाठक (चेअर प्रोफेसर, आयआयटी, मुंबई). त्यानंतर श्रीमती रुपा कुडवा ह्या समितीमधून बाहेर पडल्यामुळे, रिझर्व बँकेने, मे 2015 मध्ये, श्री नरेश ठक्कर (आयसीआयए तिचे एमडी व ग्रुप सीईओ) ह्यांची ह्या समितीवर नेमणुक केली.

ह्या मार्गदर्शक तत्वांनुसार, ई एसीने, अर्जांची छाननी करण्यासाठी व आवश्यक तेव्हा अधिक माहिती मागविण्यासाठी स्वतःचीच अशी एक कार्यरीत तयार केली. सर्व अर्जांची छाननी आर्थिक बळकटीवर केली गेली (उदा. प्रायोजक व प्रायोजक गटाच्या मुख्य संस्थांची गेल्या पाच वर्षातील कामगिरी). मूल्यमापनामध्ये पुढील गोष्टींचा समावेश होता - नियंत्रणाबाबतचे प्रश्न - म्हणजे, ड्यु डिलिजन्सचे रिपोर्ट्स आणि/किंवा, कायदे/विनियम ह्यांचे जाणुन बुजुन किंवा वारंवार केलेले उल्लंघन, विद्यमान व प्रक्षेपित प्रत्यक्षातील ग्रामीण भागातील पोहोच. ह्यात लक्षणीय वाढ, व्यवसायाच्या मॉडेलमधील नूतनता, दर्शविलेली उच्च दर्जाची इमानदारी व सुरक्षितता, ह्यांच्या द्वारे, व्यवहार व पैसा हाताळण्यासाठी आवश्यक असलेल्या व्यवहारांचे आकारमान समावून घेणारे मॉडेल निर्देशित करण्यासाठीची तांत्रिक व कार्यकारी क्षमता, आणि उत्पाद-मिश्रण (प्रॉडक्ट मिक्स), नवनवीन तांत्रिक उपायसाधने, भैागोलिक दृष्टीने प्रवेश, आणि सफलताक्षम योजना ह्यावर आधारित, प्रायोजकांसाठी ʇयोग्य व सुयोग्यʈ निकष. कमी मूल्याचे परंतु उच्च आकारमानाचे व्यवहार हाताळण्याची क्षमता व पोहोच ह्यांचे मूल्यमापन करण्यासाठी, अर्जदारांकडून अतिरिक्त माहिती गोळा करण्यात आली आणि निर्णय घेण्यासाठी ई एसीने ती विचारात घेतली. ई एसीने तिचा अहवाल जुलै 06, 2015 रोजी सादर केला.

अल्पना किल्लावाला
प्रधान मुख्य महाव्यवस्थापक

वृत्तपत्रांसाठी निवेदन : 2015 - 16/437