भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 08 जुलै 2024 च्या आदेशाद्वारे चंद्रपूर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटीव  बँक लिमिटेड, चंद्रपूर, महाराष्ट्र (बँक) ला, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 56 सह लागू असलेल्या  कलम 20 चे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹ 2.50  लाख (केवळ दोन लाख, पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि  कलम 56 सह  लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून  हा दंड ठोठावण्यात आला आहे .

31 मार्च 2022 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँकेद्वारे (नाबार्ड) केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील पर्यवेक्षी निष्कर्षावर आधारित वैधानिक तरतुदींचे पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला सूचना देत एक नोटीस बजावण्यात आली होती व त्यात म्हटल्याप्रमाणे, नमूद केलेल्या संबंधित तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा, अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता, अन्य बाबींसह, भारतीय रिझर्व बँकेला असे आढळले की , बँकेने आपल्या संचालकांना कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप  सिद्ध होत आहे आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, हा आर्थिक दंड बँकेविरुद्ध भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबाबत पूर्वग्रह न ठेवता लावण्यात आला आहे. 

(पुनीत पांचोली)
मुख्य महा प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी :  2024 –2025 /726