भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 13 सप्टेंबर 2024, रोजीच्या आदेशाद्वारे डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र (बँक) ला “संचालक, त्यांचे नातेवाईक आणि फर्म / संस्था ज्यामध्ये त्यांना स्वारस्य  आहे त्यांना ऋण व अग्रिम देण्यासंबंधी“ भारतीय रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹50,000 /- केवळ पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये, भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

दिनांक 31 मार्च 2023 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील पर्यवेक्षी निष्कर्षांचे, भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशानुसार पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, त्यात म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता, अन्य बाबींसह, भारतीय रिझर्व बँकेला असे आढळून आले की बँकेने, संचालक आणि त्यांचे नातेवाईकांना कर्ज मंजूर  केल्याचा आरोप सिद्ध  होतो आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.  

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे. 

(पुनीत पांचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1131