भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 10 एप्रिल 2024 रोजीच्या आदेशाद्वारे इंदिरा महिला सहकारी बँक लिमिटेड, मालेगाव, महाराष्ट्र (बँक) ला भारतीय रिझर्व बँकेने नागरी सहकारी बॅंकांसाठी जारी केलेल्या ‘नाममात्र सदस्यांसंबंधी धोरण आणि पद्धती’ तसेच प्रकटीकरण मानदंड, वैधानिक व इतर निर्बंधाच्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹75,000/- (केवळ पंच्याहत्तर हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)( i ) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे 31 मार्च 2023 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी केली गेली होती. पर्यवेक्षी निष्कर्षांवर आधारित भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यात म्हटल्याप्रमाणे वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड कां आकारला जाऊ नये, याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता, भारतीय रिझर्व बँक या निष्कर्षावर पोहोचली की बँकेने नाममात्र सदस्यांना विहित नियामक मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप सिद्ध होतो, आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईसाठी पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/212