भारतीय रिजर्व बँकेने 25 सप्टेंबर 2024 रोजीच्या आदेशाद्वारे जय भवानी सहकारी बँक लिमिटेड, पुणे, महाराष्ट्र (बँक) वर भारतीय रिजर्व बँकेने बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR Act) च्या कलम 56 सह वाचलेल्या कलम 26 A च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल, RBI द्वारे 'तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या (KYC)' आणि 'ठेव खात्यांची देखरेख'- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका'  वर जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹1.50 लाख (केवळ एक लाख पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अंतर्गत प्रदान केलेल्या भारतीय रिजर्व बँकेमध्ये निहित अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

आरबीआयद्वारे बँकेची 31 मार्च 2023 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात वैधानिक तपासणी करण्यात आली होती. वैधानिक तरतुदी/आरबीआय निर्देशांचे पालन न केल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात संबंधित पत्रव्यवहार यांवर आधारित, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेच्या उत्तराचा विचार केल्यानंतर, आरबीआयला असे आढळले की, इतर गोष्टींबरोबरच, बँकेवर पुढील आरोप कायम आहेत, ज्यामुळे बँकेवर आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.

बँक:
(i) विहित कालावधीत ठेवीदार एज्युकेशन आणि अवेअरनेस फंडमध्ये पात्र हक्क न केलेल्या ठेव रकमा हस्तांतरित करण्यात अयशस्वी झाली.
(ii) खात्यांच्या जोखमीच्या वर्गीकरणाचा नियतकालिक आढावा घेण्यात अयशस्वी झाली आणि
(iii) निष्क्रिय खात्यांचा वार्षिक आढावा घेण्यात अयशस्वी झाली.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा  हेतू नाही. याशिवाय, हा आर्थिक दंड लादणे हे बँकेच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता आहे.

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/1192