भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दिनांक 27 फेब्रुवारी 2024, रोजीच्या आदेशाद्वारे जनता को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, मालेगाव , नाशिक, महाराष्ट्र (बँक) वर भारतीय रिझर्व्ह बँकेने नागरी सहकारी बॅंकांसाठी जारी केलेल्या ‘ ॲडव्हान्सेसचे व्यवस्थापन' तसेच प्रकटीकरण मानदंड , वैधानिक व इतर निर्बंधाच्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹5.00 लाख (केवळ पाच लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

दिनांक 31 मार्च 2022 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी भारतीय रिझर्व्ह बँकेद्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील पर्यवेक्षी निष्कर्षांचे पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, त्यात म्हटल्याप्रमाणे , वरील निर्देशांचे पालन करण्यास अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन व त्यानंतर केलेले अतिरिक्त निवेदन विचारात घेता भारतीय रिझर्व्ह बँक या निष्कर्षावर पोहोचली कि भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या खालील निर्देशांचे पालन न केल्याचे आरोप सिद्ध होतात आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे. बँकेने (i) बुलेट परतफेड योजनेंतर्गत विहित नियामक मर्यादेपलीकडे सुवर्ण कर्ज मंजूर केले, आणि (ii) नाममात्र सदस्यांना विहित नियामक मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज मंजूर केले.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध भारतीय रिझर्व्ह बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2023–2024/2092