भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 19 जानेवारी 2024, रोजीच्या आदेशाद्वारे  जनता सहकारी बँक लिमिटेड, अमरावती, महाराष्ट्र (बँक) वर,  बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 26A सह लागू असलेल्या कलम 56चे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹50,000/- (केवळ पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)(i) आणि  कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे .

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किवा कराराच्या वैधतेवर  प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.

पार्श्वभूमी

31 मार्च 2022 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेच्या जोखीम मूल्यांकन तपासणी अहवालात, आणि या संबंधित सर्व पत्रव्यवहारावरून असे निदर्शनास आले कि बँकेने, ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीची लागू राशी देय तारखेच्या आत स्थानांतरीत केली नाही. परिणामी, बँकेला कारण दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यात म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा, अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व  वैयक्तीक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता भारतीय रिझर्व बँक या निष्कर्षावर पोहोचली कि बँकिंग नियमन कायदा 1949 च्या तरतुदीचे पालन न केल्याचे सिद्ध होते आणि आर्थिक  दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

  (योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी :  2023 – 2024 / 1781