भारतीय रिझर्व बँकेने 13 फेब्रुवारी 2024 च्या आदेशाद्वारे जनसेवा को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र (बँक) वर ‘संचालक , त्यांचे नातेवाईक आणि  फर्म/संस्था ज्यामध्ये त्यांना रस आहे त्यांना कर्ज आणि अग्रिम देण्यासंबंधीचे निर्देश, व ‘संचालकांना कर्ज आणि अग्रिम इत्यादि - जामीनदार/हमीदार म्हणून संचालक-स्पष्टीकरण' यासंबंधी नागरी सहकारी बँकेच्या संचालक मंडळा संबंधी जारी केलेल्या निर्देशांसहीत लागू असलेल्या भारतीय रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन/पालन न केल्याबद्दल ₹50,000/- (केवळ पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.
ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी  केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.
पार्श्वभूमी
31 मार्च 2022 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी आणि जोखीम मूल्यांकन अहवालाचे परिक्षण, आणि या संबंधित सर्व पत्रव्यवहारावरून असे निदर्शनास आले कि बँकेने i) संचालकाशी संबंधित कर्ज मंजूर केले आणि ii) असे कर्ज मंजूर केले जेथे बँकेच्या संचालकांचे नातेवाईक जामीनदार होते. परिणामी, बँकेला कारण दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यात म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.
नोटीसला  बँकेने दिलेले उत्तर व  वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन व त्यानंतर केलेले अतिरिक्त निवेदन विचारात घेता भारतीय रिझर्व बँक या निष्कर्षावर पोहोचली की भारतीय रिझर्व  बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचे सिद्ध होते आणि आर्थिक  दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

(श्वेता शर्मा)  
उप महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1918

RbiTtsCommonUtility

प्ले हो रहा है

ऐका

LOADING...

0:06 tts timeline 2:49

• 0.25
• 0.50
• 0.75
• सामान्य
• 1.25
• 1.5
• 1.75
• 2