भारतीय रिजर्व बँकेने 22 डिसेंबर 2025 रोजीच्या आदेशाद्वारे कोल्हापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लि., कोल्हापूर, महाराष्ट्र (बँक) वर बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ (बीआर कायदा) च्या कलम ५६ सह वाचलेल्या कलम २० च्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹2.10 लाख (केवळ दोन लाख दहा हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अंतर्गत प्रदान केलेल्या भारतीय रिजर्व बँकेमध्ये निहित अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

नाबार्डद्वारे बँकेची 31 मार्च 2024 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात वैधानिक तपासणी करण्यात आली होती. कायदेशीर तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात संबंधित पत्रव्यवहार यांवर आधारित, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटिशीला बँकेचे उत्तर, अतिरिक्त सबमिशन आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेले तोंडी सादरीकरण यांचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिजर्व बँकेला, आढळले की, बँकेविरुद्ध पुढील आरोप कायम आहे, ज्यामुळे बँकेवर आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.

बँकेने एका कंपनीला कर्ज मंजूर केले होते, ज्यामध्ये बँकेच्या संचालकांपैकी एक जामीनदार होता.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. याशिवाय, हा आर्थिक दंड लादणे हे बँकेच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता आहे.

(ब्रिज राज)    
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1792