डिसेंबर 14, 2017

मे. राधाकृष्ण फायनान्स प्रा.लि. ह्यांचेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु

भारतीय रिझर्व बँकेने, आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 58 ब च्या पोटकलम 5 (अअ) सह वाचित, कलम 58 जी(1)(ब) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने वेळोवेळी दिलेल्या निरनिराळ्या निर्देशांचे/आदेशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल, मे. राधाकृष्ण फायनान्स प्रा.लि. (कंपनी) ह्यांना रु.1 लाख दंड लागु केला आहे.

पार्श्वभूमी

वरील कंपनीच्या मार्च 31, 2016 रोजी असलेल्या वित्तीय स्थिती संदर्भात, भारतीय रिझर्व बँक अधिनियम 1934 (आरबीआय अधिनियम 1934) च्या कलम 45 एन खाली, दि. फेब्रुवारी 16, 2017 रोजी ह्या कंपनीची तपासणी करण्यात आली. ह्या तपासणी दरम्यान आढळून आले की, भारतीय रिझर्व बँकेची सहमती घेतल्याशिवाय वरील कंपनीने, सबॉर्डिनेटेड कर्जाचे विमोचन करण्याच्या प्रक्रियेमध्ये, सबॉर्डिनेटेड कर्जावरील निर्देशांचे उल्लंघन केले आहे आणि ते, भारतीय रिझर्व बँकेने दिलेले परिपत्रक डीएनबीआर(पीडी).सीसी.क्र.044/03.10.119/2015-16, दि. जुलै 1, 2015 च्या परिच्छेद 2 (1)(26) मध्ये दिलेल्या सूचनांचे, आणि पीडीचा स्वीकार निर्देश 2016 वरील मुख्य दिशा निर्देश दि. ऑगस्ट 25, 2016 च्या प्रकरण 2 मधील परिच्छेद 3 च्या बाब क्र. (17) नुसार उल्लंघनच ठरते. दंड लावण्यासंबंधाने वरील कंपनीला, जून 7, 2017 रोजी एक कारणे दाखवा नोटिस (एससीएन) पाठविण्यात आली होती. तथापि वरील नोटिसीला त्या कंपनीने दिलेले उत्तर समाधानकारक नव्हते. ह्यानंतर, आरबीआयने, आरबीआय अधिनियम 1934 च्या कलम 58 जी (2) खाली वैय्यक्तिक सुनावणी देऊ केली. ह्या प्रकरणातील सत्य, त्या कंपनीने दिलेले उत्तर आणि वैय्यक्तिक सुनावणीच्या दरम्यान केलेली सादरीकरणे विचारात घेऊन आरबीआयने निष्कर्ष काढला की, वरील उल्लंघने प्रत्यक्षात झाली असून त्यासाठी त्या कंपनीला दंड लावणे आवश्यक आहे. त्या नुसार त्या कंपनीवर रु.1 लाख दंड लावण्यात आला.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2017-2018/1633