भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) दिनांक 07 जुलै 2025 रोजीच्या आदेशाद्वारे , महेश अर्बन को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, परळी वैजनाथ, महाराष्ट्र (बैंक) वर "एक्सपोजर नॉर्म्स आणि वैधानिक/ इतर निर्बंध - UCB संबंधित निर्देश आणि पर्यवेक्षी कृती फ्रेमवर्क (SAF) अंतर्गत आरबीआयने जारी केलेल्या विशिष्ट निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹50,000/- (केवळ पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बैंकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च 2024 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी आरबीआय द्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील पर्यवेक्षी निष्कर्षांचे पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये बँकेने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल तिला दंड का लावू नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता आरबीआय इतर गोष्टींसहीत या निष्कर्षावर पोहोचली की, बँकेविरुद्धचे खालील आरोप सिद्ध होत आहेत आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

बँकेने

1. SAF अंतर्गत निर्देशांचे पालन न करता, नवीन कर्जे आणि अग्रिम धन (अॅडव्हान्ससाठी), लागू असलेल्या नियामक मर्यादेच्या 50% ने एकल कर्जदार एक्सपोजर मर्यादा कमी केली नाही, आणि
2. नॉन-एसएलआर गुंतवणुकीसाठी एकल काउंटरपार्टी एक्सपोजर मर्यादा ओलांडली.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(पूनीत पंचोली )     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2025-2026/690