भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) दिनांक 16 जुलै 2025, रोजीच्या आदेशाद्वारे, मोतीराम अग्रवाल जालना मर्चंटस को ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र (बँक) वर 'संचालक, नातेवाईक आणि त्यांना स्वारस्य असलेल्या फर्म्स / कंपन्यांना दिले जाणारे कर्ज आणि अग्रिम रक्कम’ व 'एकल आणि गट कर्जदार / पक्ष यांना कर्ज देण्यावरील आणि मोठ्या प्रमाणावर एक्सपोजर देण्यावरील मर्यादा आणि प्राधान्य क्षेत्रातील कर्जे देण्याच्या लक्ष्यात सुधारणा – युसीबी (UCBs)’ यासंबंधी भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या काही दिशानिर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹6 लाख ( रुपये सहा लाख केवळ) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च 2024 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी आरबीआय द्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील, आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती. त्याद्वारे, वरील दिशानिर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर, त्यानंतर सादर केलेले अतिरिक्त निवेदन व वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता इतर गोष्टींसह आरबीआय या निष्कर्षावर पोहोचली की आरबीआयच्या खालील दिशानिर्देशांचे पालन न केल्याचे आरोप सिद्ध होत आहेत आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

बॅंकेने

1. संचालक संबंधित कर्जे मंजूर केली आणि
2. काही संबंधित कर्जदारांना लागू असलेल्या गट एक्सपोजर मर्यादेपेक्षा जास्त कर्जे आणि अग्रिम मंजूर केली.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध आरबीआय ने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/754