भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 8 जानेवारी 2024,  रोजीच्या आदेशाद्वारे मुळा सहकारी बँक लिमिटेड, सोनाई, जिल्हा अहमदनगर (महाराष्ट्र), (बँक) वर नागरी सहकारी बॅंकांसाठी प्रकटीकरण मानदंड व  वैधानिक/इतर निर्बंध जे प्राथमिक (नागरी) सहकारी बॅंकांनी अन्य बॅंकेत ठेवी ठेवण्याबाबत व प्राथमिक (नागरी) सहकारी बॅंकांनी गुंतवणूक करणे या संदर्भात भारतीय रिझर्व बँकेने जारी केले आहेत, त्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे ₹50,000/- (केवळ पन्नास हजार रुपये)चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा (BR कायदा) 1949 च्या कलम 46(4)(i) आणि  कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.

पार्श्वभूमी

31 मार्च 2022  रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेच्या जोखीम मूल्यांकन तपासणी अहवालात , आणि त्या संबंधित सर्व  पत्रव्यवहारावरून  असे  निदर्शनास आले की बँकेने, भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे जारी उपरोक्त निर्देशांचे उल्लंघन करून/ पालन न करता, धोरणात्मक अंतर-बँक प्रतिपक्ष ठेवीवर घालण्यात आलेल्या एकंदर  मर्यादेचे उल्लंघन केलेले आहे.  परिणामी,  बँकेला कारण दाखवा नोटीस बजावण्यात  आली होती, ज्यामधे म्हटल्याप्रमाणे , वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा, अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटीसला  बँकेने दिलेले उत्तर व  वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने  सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता भारतीय रिझर्व बँक या निष्कर्षावर पोहोचली की भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचे सिद्ध होते आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.                                                                                                                                      

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी :  2023-24/1759