भारतीय रिझर्व बैंकेने (आरबीआय) दिनांक 14 ऑक्टोबर 2025, रोजीच्या आदेशाद्वारे, परभणी जिल्हा मध्यवर्ती को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बँक) वर बँकिंग नियमन कायदा 1949 (BR कायदा) च्या कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 20 चे उल्लंघन आणि आरबीआयने ‘आपला ग्राहक जाणून घ्या (KYC)’ यासंबंधी जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹1.50 लाख (केवळ एक लाख पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. BR कायद्याच्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये आरबीआयला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च 2024 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामीण विकास बँकेद्वारे (NABARD) केली गेली होती. वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन/आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्याच्या पर्यवेक्षी निष्कर्षांवर आणि त्या संदर्भात केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये, सदर तरतुदींचे आणि निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल दंड का लावू नये याची कारणे दाखवा, अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर, त्यानंतर सादर केलेले अतिरिक्त निवेदन आणि वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता आरबीआय, इतर गोष्टींबरोबर या निष्कर्षावर पोहोचली की आरबीआयच्या खालील निर्देशांचे पालन न केल्याचे आरोप सिद्ध होतात आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

(i) बँकेने काही संचालक संबंधित कर्जे मंजूर केली ; आणि

(ii) संशयास्पद व्यवहारांची प्रभावी ओळख आणि रिपोर्ट करण्याचा भाग म्हणून जोखीम वर्गीकरण आणि ग्राहकांच्या अद्ययावत प्रोफाईलशी विसंगत व्यवहार असल्यास अलर्ट देणारी (सावध करणारी), मजबूत सॉफ्टवेअर स्थापित करण्यात बँक अयशस्वी झाली.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(ब्रिज राज)     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1449