भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआई) दिनांक 3 जून 2025, रोजीच्या आदेशाद्वारे, पूर्णवादी नागरीक सहकारी बँक मर्यादित, बीड, महाराष्ट्र (बँक) वर आरबीआई ने जारी केलेल्या "अ‍ॅडव्हान्सेसचे व्यवस्थापन- शहरी सहकारी बँका (UCB's)" आणि ‘आपला ग्राहक जाणून घ्या (केवायसी)’ यासंबंधी काही दिशानिर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹1.00 लाख (केवळ एक लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये आरबीआई ला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च 2024 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी आरबीआई द्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील पर्यवेक्षी निष्कर्षांचे पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, त्या संदर्भात , वरील दिशानिर्देशांचे पालन करण्यास अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर, त्यानंतर सादर केलेले अतिरिक्त निवेदन व वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता आरबीआई या निष्कर्षावर पोहोचली कि आरबीआई च्या खालील दिशानिर्देशांचे पालन न केल्याचे आरोप सिद्ध होतात आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

बँकेने

1. कर्ज ते मूल्य (LTV) गुणोत्तराच्या निर्धारित मर्यादेपेक्षा काही जास्त सुवर्ण कर्जे मंजूर केली आहेत; आणि

2. काही ग्राहकांचे केवायसी रेकॉर्ड निर्धारित वेळेत सेंट्रल केवायसी रेकॉर्ड रजिस्ट्री (CKYCR) वर अपलोड करण्यात अयशस्वी ठरली आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध आरबीआई ने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/485