भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 03 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या आदेशाद्वारे रायगड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बँक) वर बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 20 चे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹2.10 लाख (केवळ दोन लाख दहा हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. BR कायद्याच्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अंतर्गत प्रदान केलेल्या भारतीय रिझर्व्ह बँकेमध्ये निहित अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) द्वारे बँकेची 31 मार्च 2024 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात वैधानिक तपासणी करण्यात आली होती. वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात संबंधित पत्रव्यवहार यांवर आधारित, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. बँकेने नोटीसला दिलेले उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेले तोंडी सादरीकरण यांचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेला, आढळले की, बँकेविरुद्ध पुढील आरोप कायम आहे, ज्यामुळे बँकेवर आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे:

बँकेने तिच्या संचालकांना कर्ज मंजूर/नूतनीकरण केले होते.

ही कारवाई नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा  हेतू नाही. याशिवाय, हा आर्थिक दंड लादणे हे बँकेच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता आहे.

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1060