24 ऑगस्ट 2023

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने दी म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 17 ऑगस्ट 2023 रोजीच्या आदेशाद्वारे म्युनिसिपल को-ऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (बँक) वर रिझर्व्ह बँकेच्या ‘ठेव खात्यांची देखभाल’ यासंदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बैंकेने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे ₹1 लाख (केवळ एक लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) कलम 46(4)(i) आणि 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.

पार्श्वभूमी

31 मार्च 2022 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आरबीआयने बँकेची केलेली वैधानिक तपासणी आणि जोखीम मूल्यांकन अहवाल, तपासणी अहवाल आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संबंधित पत्रव्यवहाराची तपासणी, यावरून असे निदर्शनास आले की बचत खात्यांमध्ये विहित किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल प्रमाणानुसार दंडाऐवजी निश्चित रकमेचा दंड वसूल केला जात होता. याच्या पुढे, बँकेला नोटीस जारी करण्यात आली आहे ज्यामध्ये बँकेने त्यात नमूद केल्याप्रमाणे ठेव खात्यांच्या देखभालीबाबत आरबीआयने जारी केलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटिशीला बँकेचे उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेले तोंडी सादरीकरण यांचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निष्कर्ष काढला की वरील प्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप सिद्ध झाला आहे आणि अशा निर्देशांचे पालन न करण्याच्या मर्यादेपर्यंत आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/807