भारतीय रिजर्व बँकेने 22 फेब्रूवारी 2024 रोजीच्या आदेशाद्वारे सोलापूर जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक लिमिटेड, सोलापूर, महाराष्ट्र (बँक) वर बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 56 सह वाचलेल्या कलम 26(अ) आणि ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीवर आरबीआयने जारी केलेले निर्देशांचे उल्लंघन केल्यामुळे ₹5 लाख (केवळ पाच लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिजर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा  हेतू नाही.

पार्श्वभूमी

31 मार्च 2023 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात नाबार्डने बँकेची केलेली वैधानिक तपासणी आणि तपासणी अहवाल आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व पत्रव्यवहाराची तपासणी, यावरून असे निदर्शनास आले की बँकेने पात्र रक्कम ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधी (DEA फंड) मध्ये हस्तांतरित केली नाही. परिणामी, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटिशीला बँकेने दिलेल्या उत्तराचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिजर्व बँकेने निष्कर्ष काढला की उपरोक्त वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा आणि आरबीआयने जारी केलेल्या उपरोक्त निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप सिद्ध झाला आहे आणि बँकेवर आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.

(योगेश दयाल)    
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/1976