भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 13 फेब्रुवारी 2025, रोजीच्या आदेशाद्वारे दि धुळे आणि नंदुरबार डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटीव  बँक लिमिटेड, धुळे, महाराष्ट्र (बँक) वर,  भारतीय रिझर्व बँकेने, सहकारी  बँकांद्वारे क्रेडिट माहिती कंपन्यांचे (CICs) सदस्यत्व यासाठी जारी केलेल्या काही विशिष्ट निर्देशांचे पालन न केल्या बद्दल ₹25000 (केवळ पंचवीस हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. क्रेडिट माहिती कंपनी  (नियमन) कायदा  2005 मधील कलम 25 च्या तरतुदी अंतर्गत, भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

दिनांक 31 मार्च 2023 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी राष्ट्रीय कृषी व ग्रामीण विकास बँक (नाबार्ड) द्वारे केली गेली होती. आर बी आय निर्देशांचे पालन न करण्याच्या  पर्यवेक्षी निष्कर्षांवर आणि त्या संदर्भात केलेल्या पत्रव्यवहारावर आधारित बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, त्यात  म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यास अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन व त्यानंतर दिलेली अतिरिक्त माहितीला विचारात घेता, भारतीय रिझर्व बँक या निष्कर्षावर पोहोचली की, इतर गोष्टींबरोबर, भारतीय रिझर्व बँकेच्या खालील निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप सिद्ध होतो आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे:

बँक आपल्या कर्जदारांची क्रेडिट माहिती चार पैकी कोणत्याही सी आय सी (CICs) कडे सादर करण्यात अयशस्वी ठरली.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैधतेवर  प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024–2025/2185