भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 21 ऑक्टोबर 2024 च्या आदेशाद्वारे दि गोंदिया डिस्ट्रीक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बँक) वर, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 20 चे उल्लंघन आणि भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे, सहकारी बॅंकांनी क्रेडीट माहिती कंपन्यांचे (CICs) सदस्यत्व स्वीकार्ण्यासंबंधी जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹2.60 लाख (केवळ दोन लाख साठ हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) आणि क्रेडीट माहिती कंपनी (नियमन) अधिनियमन 2005 च्या कलम 25 अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च 2023 रोजीच्या आर्थिक स्तिथीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी राष्ट्रीय कृषी आणि ग्रामीण विकास बँक (NABARD) द्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालाच्या पर्यवेक्षी निष्कर्षातील वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन/भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, त्यात म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यास अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व वैयक्तीक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन आणि त्याद्वारे पुरविलेल्या अतिरिक्त माहितीचे परीक्षण केल्यानंतर, अन्य बाबींसह, भारतीय रिझर्व बँकेला असे आढळले कि ,बँकेविरुद्धचे खालील आरोप सिद्ध होत आहेत आणि आर्थिक दंड लावले जाणे आवश्यक आहे.

i) बँकेने आपल्या संचालकांना कर्ज मंजूर केले होते आणि,

ii) बँक, तीन क्रेडीट माहिती कंपन्यांचे सभासदत्व मिळविण्यात अयशस्वी झाली होती.

हि कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामध्ये बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैध्यतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. पुढे, हा आर्थिक दंड लावणे हे बँकेविरुद्ध भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईसाठी पूर्वग्रह न ठेवता आहे.

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2024-2025/1387