भारतीय रिजर्व बँकेने 24 जुलै 2024 रोजीच्या आदेशाद्वारे दि हिंदुस्थान को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बँक) वर भारतीय रिजर्व बँकेने 'एक्सपोजर नियम आणि वैधानिक / इतर निर्बंध - UCBs' आणि 'तुमच्या ग्राहकाला जाणून घ्या (KYC) नियम' वर जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹4.00 लाख (केवळ चार लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अंतर्गत प्रदान केलेल्या भारतीय रिजर्व बँकेमध्ये निहित अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

आरबीआयद्वारे बँकेची 31 मार्च 2023 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात वैधानिक तपासणी करण्यात आली होती. आरबीआय निर्देशांचे पालन न केल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात संबंधित पत्रव्यवहार यांवर आधारित, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटिशीला बँकेने दिलेल्या उत्तराचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिजर्व बँकेला, आढळले की, बँकेवर पुढील आरोप कायम आहेत, ज्यामुळे बँकेवर आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे. बँकेने (i) नाममात्र सदस्यांना विहित नियामक मर्यादेपेक्षा जास्त कर्ज मंजूर केले होते (ii) एकल कर्जदार एक्सपोजर मर्यादेचे पालन केलेले नव्हते; आणि (iii) ग्राहकांना अनेक अद्वितीय ग्राहक ओळख कोड वाटप केले होते.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतेवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. याशिवाय, हा आर्थिक दंड लादणे हे बँकेच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता आहे.

(पुनित पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/820