भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआई) दिनांक 25 मार्च 2025 रोजीच्या आदेशाद्वारे जालना पीपल्स कोऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, जालना, महाराष्ट्र (बँक) वर "गोल्ड लोन-बुलेट रिपेमेंट-प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँक (यूसीबी)" वरील आरबीआई च्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹0.75 लाख (केवळ पंचाहत्तर हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

 दिनांक 31 मार्च 2024 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील पर्यवेक्षी निष्कर्षांचे पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये बँकेने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल तिला दंड का लावू नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता भारतीय रिझर्व बँक या निष्कर्षावर पोहोचली कि बँके विरुद्धचा खालील आरोप सिद्ध होत आहे आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.  

बँकेने बुलेट परतफेड योजने अंतर्गत विहित नियामक मर्यादे पलीकडे सुवर्ण कर्ज मंजूर केले.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँके विरुद्ध भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2479