भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआई) दिनांक 24 फेब्रुवारी 2025, रोजीच्या आदेशाद्वारे दि लासलगाव मर्चंट्स को-ऑपेरेटीव बँक लिमिटेड, नाशिक महाराष्ट्र बँक वर "उत्पन्नाचे निर्धारण आणि संपत्तिचे वर्गीकरण, तरतूद आणि इतर संबंधित बाबी-यूसीबीज  मध्ये  दिलेल्या भारतीय रिझर्व बँकेने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹1 लाख  (केवळ एक लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि  कलम 56 सह  लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून  हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च 2024, रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक  तपासणी भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे केली गेली होती . या तपासणी अहवालातील भारतीय रिझर्व बैंकेच्या तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात संबंधित पत्रव्यवहाराच्या आधारे, बँकेला कारणे दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती ज्यामध्ये बँकेने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल तिला दंड का लावू नये याचे कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.  नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी विचारात घेता भारतीय रिझर्व बँक या निष्कर्षावर पोहोचली कि भारतीय रिझर्व बँकेच्या खालील निर्देशांचे पालन न केल्याचे  आरोप सिद्ध होत आहे आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

बँकेने काही कर्जदारांना त्यांच्या विद्यमान कर्जाची परत फेड करण्यासाठी अतिरिक्त कर्ज सुविधा मंजूर केल्या होत्या.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरता वर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किंवा  कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याच हेतू नाही. तसेच, बँके विरुद्ध भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(पुनीत पांचोली)     
मुख्य महा व्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/2266