भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) दिनांक 22 ऑगस्ट 2025 रोजीच्या आदेशाद्वारे दि नांदेड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को- ऑपरेटिव्ह बँक, मर्यादित, नांदेड, महाराष्ट्र (बँक) वर आरबीआयने ‘आपला ग्राहक जाणून घ्या (KYC)‘ आणि 'सहकारी बैंकांद्वारा स्वीकारलेले क्रेडिट माहिती कंपन्यांचे (CICs) सदस्यत्व' संबंधी जारी केलेल्या काही दिशानिर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹45,000.00 (पंचेचाळीस हजार रुपये केवळ) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) आणि क्रेडिट माहिती कंपन्या (नियमन) अधिनियम, 2005 च्या कलम 25 अन्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च 2024 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामीण विकास बँकेद्वारे (NABARD) केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या दिशानिर्देशां चे पालन न केल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा, अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर, त्यानंतर सादर केलेले अतिरिक्त निवेदन आणि वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता आरबीआय, इतर गोष्टींबरोबर या निष्कर्षावर पोहोचली की, आरबीआयच्या खालील निर्देशांचे पालन न केल्याचे आरोप सिद्ध होतात आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

बँक,

1. संशयास्पद व्यवहारांसाठी अलर्ट देणारे (सावध करणारे) मजबूत सॉफ्टवेअर स्थापित करण्यात अयशस्वी ठरली,
2. कर्जदारांची क्रेडिट माहिती चारही सीआयसीना (CICs) सादर करण्यात अयशस्वी ठरली.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किंवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(पुनीत पंचोली) 
मुख्य महा प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/990