भारतीय रिझर्व  बँकेने दिनांक 12 जुलै  2024 च्या आदेशाद्वारे दि नाशिक जिल्हा महिला सहकारी बँक लिमिटेड, नाशिक, महाराष्ट्र (बँक) ला, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 26 A(2) चे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹50,000/- (केवळ पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. हा दंड बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या  कलम 47A(1)(c) सह लागू असलेल्या कलम  46(4)( i) आणि कलम 56 अन्वये, भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून  ठोठावण्यात आला आहे .

31 मार्च 2023 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील पर्यवेक्षी निष्कर्षांचे वैधानिक तरतुदीसह पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, त्यात  म्हटल्याप्रमाणे, बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या तरतुदींचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड कां आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा, अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व  वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने  सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता, अन्य बाबींसह, भारतीय रिझर्व बँकेला असे आढळले कि बँकेने ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीमध्ये पात्र शिल्लक रक्कम निर्धारित वेळेच्या आत हस्तांतरित न  केल्याचा  आरोप  सिद्ध होत आहे आणि आर्थिक  दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किवा कराराच्या वैधतेवर  प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, हा आर्थिक दंड बँकेविरुद्ध भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबाबत  पूर्वग्रह न ठेवता लावण्यात आलेला आहे. 

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/951