22 मे 2023

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने द नॅशनल कोऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड ठोठावला

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने 15 मे, 2023 रोजीच्या आदेशाद्वारे द नॅशनल कोऑपरेटिव्ह बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र (बँक) वर रिझर्व्ह बँकेच्या ठेव खात्यांची देखभाल यासंदर्भात भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे ₹1 लाख (केवळ एक लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) कलम 46 (4) (i) आणि 56 सह लागू असलेल्या कलम 47 A (1) (c) अन्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.

पार्श्वभूमी

31 मार्च 2021 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आरबीआयने बँकेची केलेली वैधानिक तपासणी आणि जोखीम मूल्यांकन अहवाल, तपासणी अहवाल आणि त्याच्याशी संबंधित सर्व संबंधित पत्रव्यवहाराची तपासणी, यावरून असे निदर्शनास आले की, नोटीस दिल्याच्या तारखेपासून एका महिन्याच्या आत खात्यात किमान शिल्लक पुनर्संचयित न झाल्यास, दंडात्मक शुल्क लागू होईल यासंदर्भात ग्राहकांना नोटिस न देता बचत खात्यांमध्ये विहित किमान शिल्लक न ठेवल्याबद्दल प्रमाणानुसार दंडात्मक शुल्क करण्याऐवजी निश्चित रक्कम वसूल करत होती.त्याच पुढे, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती ज्यात बँकेला त्यात नमूद केल्याप्रमाणे RBI निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल दंड का लागू करू नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटिशीला बँकेचे दिलेल्या उत्तराचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने निष्कर्ष काढला की वरील प्रमाणे भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचा आरोप सिद्ध झाला आहे आणि अशा निर्देशांचे पालन न करण्याच्या मर्यादेपर्यंत आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2023-2024/267