भारतीय रिजर्व बँकेने 23 ऑक्टोबर 2025 रोजीच्या आदेशाद्वारे सातारा सहकारी बँक लिमिटेड, मुंबई (बँक) वर ‘भांडवल पुरवठा संबंधित प्रगत नियम- प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँका (UCBs)’ आणि ‘एकल/गट कर्जदारांवर/पक्षांवर व मोठ्या उत्पन्नांवर मर्यादा आणि प्राधान्य क्षेत्र कर्जासाठी लक्ष्यित पुनरावलोकन - UCBs’ यावर दिलेल्या काही सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल ₹2 लाख (केवळ दोन लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायद्याच्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अंतर्गत प्रदान केलेल्या भारतीय रिजर्व बँकेमध्ये निहित अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

भारतीय रिजर्व बँकेद्वारे बँकेची 31 मार्च 2024 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात वैधानिक तपासणी करण्यात आली होती. आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्याच्या पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात संबंधित पत्रव्यवहार यांवर आधारित, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटिशीला बँकेचे उत्तर, वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेले तोंडी सादरीकरण आणि अतिरिक्त सबमिशन यांचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिजर्व बँकेला, आढळले की, बँकेविरुद्ध पुढील आरोप कायम आहे, ज्यामुळे बँकेवर आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.

बँकेने

1. त्याचा CRAR नियामक किमानापेक्षा कमी असतानाही भागभांडवलाची परतफेड केली; आणि
2. काही प्रकरणांमध्ये विवेकपूर्ण एकल कर्जदारांच्या मर्यादेचे उल्लंघन केले.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. याशिवाय, हा आर्थिक दंड लादणे हे बँकेच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता आहे.

(ब्रिज राज)     
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1447