भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) दिनांक 16 जुलै 2025 रोजीच्या आदेशाद्वारे दि शहादा पिपल्स को-ऑपरेटिव्ह बॅंक लिमिटेड, शहादा, महाराष्ट्र (बँक) वर ‘उत्पन्नाचे निर्धारण आणि संपत्तीचे वर्गीकरण, तरतूद आणि इतर संबंधित बाबी-यूसीबीज‘ अन्तर्गत भारतीय रिझर्व्ह बँकेने जारी केलेल्या विशिष्ट निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹2 लाख (केवळ दोन लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

दिनांक 31 मार्च 2024 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी आरबीआयद्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील पर्यवेक्षी निष्कर्षांचे पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, त्यात म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर, बॅंकेने केलेले अतिरिक्त निवेदन व वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता भारतीय रिझर्व्ह बँक, इतर गोष्टींसह या निष्कर्षाला पोहोचली की, बँकेविरुद्धचा खालील आरोप सिद्ध होत आहे आणि त्यासाठी आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

बँकेने काही विशिष्ट गैर-निष्पादित खाती (एनपीए), खऱ्या स्रोतांद्वारे परतफेड न करता नियमित केली.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(पुनीत पंचोली)  
मुख्य महा प्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/755