भारतीय रिजर्व बँकेने 01 एप्रिल 2024 रोजीच्या आदेशाद्वारे पनवेल को-ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, मुंबई, महाराष्ट्र (बँक) वर प्राथमिक (शहरी) सहकारी बँकांसाठी (UCBs) ‘पर्यवेक्षी कृती फ्रेमवर्क’ (SAF) अंतर्गत जारी केलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹1 लाख (केवळ एक लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अंतर्गत प्रदान केलेल्या भारतीय रिजर्व बँकेमध्ये निहित अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

आरबीआयद्वारे बँकेची 31 मार्च 2023 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात वैधानिक तपासणी करण्यात आली होती. वैधानिक तरतुदी/आरबीआय निर्देशांचे पालन न केल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात संबंधित पत्रव्यवहार यांवर आधारित, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटिशीला बँकेने दिलेल्या उत्तराचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिजर्व बँकेला, आढळले की, SAF अंतर्गत जारी केलेल्या विशिष्ट निर्देशांचे उल्लंघन करून 100% पेक्षा जास्त जोखीम असलेली नवीन कर्जे मंजूर करण्याचा आरोप कायम ठेवण्यात आला होता, ज्यामुळे बँकेवर आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. याशिवाय, हा आर्थिक दंड लादणे हे बँकेच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता आहे.

.

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

Press Release: 2024-2025/157