भारतीय रिझर्व बँकेने 25 एप्रिल 2024 च्या आदेशाद्वारे द वैजापुर मर्चंट्स को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, वैजापुर, महाराष्ट्र (बँक) ला भारतीय रिझर्व बँकेने सुपरवायझरी ॲक्शन फ्रेमवर्क (SAF) अंतर्गत जारी केलेल्या विशिष्ट निर्देशांचे उल्लंघन केल्याबद्दल/पालन न केल्याबद्दल ₹2.50 लाख (केवळ दोन लाख पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च 2022 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे केली गेली होती. पर्यवेक्षी निष्कर्षांवर आधारित भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती. ज्यात म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर विचारात घेता, भारतीय रिझर्व बँक या निष्कर्षावर पोहोचली की, बैंकेने सुधारित एक्सपोजर मर्यादेपलीकडे नवीन हायपोथेकेशन कर्ज मंजूर करुन भारतीय रिझर्व बँकेच्या सुपरवायझरी ॲक्शन फ्रेमवर्क (SAF) अंतर्गत जारी केलेल्या निर्देशांचे उल्लंघन केल्याचा/पालन न केल्याचा आरोप सिद्ध होतो आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेवर भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईसाठी पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(पुनीत पांचोली) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/302