२० फेब्रुवारी, २०२३

भारतीय रिझर्व बँकेने दि वैजापुर मर्चंटस को ऑप बँक ली. वैजापुर, महाराष्ट्र वर आर्थिक दंड
ठोठावला

भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक १४ फेब्रुवारी २०२३ रोजीच्या आदेशान्वये दि वैजापुर मर्चंटस को ऑप बँक ली. वैजापुर, महाराष्ट्र वर बँकिंग नियमन कायदा १९४९ कलम ३६(1) व कलम ५६ अनुसार नागरी सहकारी बँकांना दिलेल्या उत्पन्न परिचायक आणि मालमत्ता वर्गिकरण मानदंड (IRAC Norms) संबंधित निर्देशांचे उल्लंघन/पालन न केल्याबद्दल रू. ४.०० लाख (केवळ रुपये चार लाख) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. उपरोक्त निर्देशांचे पालन करण्यास बँक असमर्थ राहिली ही बाब लक्षात घेता बँकिंग नियमन कायदा, १९४९ च्या कलम ४७ ए(१)(सी) व ४६(४)(i) आणि कलम ५६ मधील तरतुदींनुसार भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे आपल्या अधिकाराचा वापर करीत हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.

पार्श्वभूमी

३१ मार्च २०२१ रोजिच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेच्या जोखीम मूल्यांकन अहवालात, इतर बाबींसह असे दिसून आले की बँकेने भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे जारी केलेले मिळकत ओळख आणि मालमत्ता वर्गीकरण मानदंडांचे पालन न करता काही खात्यांचे वर्गीकरण अनुत्पादक मालमत्ता (NPA) असे केले नाही. याच आधारे निर्देशांचे पालन न केल्यामुळे बँकेवर दंड का लादला जाऊ नये याची कारणे दाखवा असे सूचित करणारी नोटीस बँकेला बजावण्यात आली होती.

या बाबतीत बँकेने दिलेले उत्तर, वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सदर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता भारतीय रिझर्व बँक या निष्कर्षावर पोहोचली की भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचे सिद्ध होते आणि आर्थिक दंड लावले जाणे आवश्यक आहे.

(योगेश दयाल) 
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2022-2023/1753