भारतीय रिझर्व बँकेने (आरबीआय) दिनांक 04 डिसेंबर 2025, रोजीच्या आदेशाद्वारे, दि यवतमाळ अर्बन को- ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, यवतमाळ, महाराष्ट्र (बँक) वर 'एकाग्रता जोखीम व्यवस्थापन', ‘जाणूनबुजून कर्ज बुडवणारे आणि मोठी कर्जे बुडवणारे यांच्या बाबतीत वागणूक’ आणि ‘क्रेडीट माहिती अहवाल (रिपोर्टिंग)’ यासंबंधी आरबीआयने जारी केलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹2.25 लाख (केवळ दोन लाख पंचवीस हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) आणि क्रेडिट माहिती कंपन्या (नियमन) अधिनियम , 2005 च्या कलम 23(4) सह लागू कलम 25(1)(iii) अन्वये आरबीआयला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला.

31 मार्च 2025 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी आरबीआयद्वारे केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील आरबीआयच्या दिशानिर्देशां चे पालन न केल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये, सदर निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल दंड का लावू नये याची कारणे दाखवा, अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर, त्यानंतर सादर केलेले अतिरिक्त निवेदन आणि वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता आरबीआय, इतर गोष्टींबरोबर या निष्कर्षावर पोहोचली की आरबीआयच्या खालील निर्देशांचे पालन न केल्याचे आरोप सिद्ध होतात आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

• i) बँकेने काही नाममात्र सदस्यांना विहित नियामक मर्यादेपेक्षा जास्त कर्जे मंजूर केली ;आणि
• ii) जाणूनबुजून कर्जबुडवे म्हणून वर्गीकृत केलेल्या काही कर्जदारांची माहिती क्रेडीट इन्फर्मेशन कंपन्याना निर्धारित नियामक वेळेत देण्यात बँक अयशस्वी ठरली ;

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.
 

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1660