भारतीय रिजर्व बँकेने 23 डिसेंबर 2025 रोजीच्या आदेशाद्वारे व्हॅल्यूकॉर्प सिक्युरिटीज अँड फायनान्स लिमिटेड (कंपनी) वर भारतीय रिजर्व बँकेने 'क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपन्यांना डेटा सादर करणे', 'कर्ज हस्तांतरण' आणि 'तुमच्या ग्राहकांना जाणून घ्या (केवायसी)' यावरील आरबीआयने दिलेल्या काही निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹2.40 लाख (केवळ दोन लाख चाळीस हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनीज (रेग्युलेशन) कायदा, 2005 च्या कलम 25(1)(iii) सह वाचलेले आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया कायदा, 1934 च्या कलम 58B(5)(aa) सह वाचलेले कलम 58G(1)(b) अंतर्गत आरबीआयला मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

भारतीय रिजर्व बँकेद्वारे कंपनीची 31 मार्च 2024 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात वैधानिक तपासणी करण्यात आली होती. आरबीआयच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात संबंधित पत्रव्यवहार यांवर आधारित, कंपनीला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल कंपनीला दंड का लावला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. कंपनीने नोटिशीला दिलेले उत्तर आणि वैयक्तिक सुनावणी दरम्यान केलेले तोंडी सादरीकरण यांचा विचार केल्यानंतर, भारतीय रिजर्व बँकेला, आढळले की, कंपनीविरुद्ध पुढील आरोप कायम आहे, ज्यामुळे कंपनीवर आर्थिक दंड आकारला जाणे आवश्यक आहे.

कंपनी

1. तिच्या ग्राहकांची क्रेडिट माहिती कोणत्याही क्रेडिट इन्फॉर्मेशन कंपनी (CICs) ला सादर करण्यात अयशस्वी ठरली;

2. कंपनीने कर्ज एक्सपोजर परवानगी असलेल्या संस्थेव्यतिरिक्त इतर कंपनीकडे हस्तांतरित केले होते;

3. तिच्या ग्राहकांना युनिक कस्टमर आयडेंटिफिकेशन कोड (UCIC) देण्यात अपयशी ठरली;

4. तिच्या ग्राहकांचे जोखीम वर्गीकरण करण्यात अपयशी ठरली.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामधे कंपनीने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. याशिवाय, हा आर्थिक दंड लादणे हे कंपनीच्या विरोधात आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईचा पूर्वग्रह न ठेवता आहे.

(ब्रिज राज)   
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2025-2026/1791