भारतीय रिझर्व बैंकेने (आरबीआय) दिनांक 15 सप्टेंबर 2025 रोजीच्या आदेशाद्वारे, यवतमाळ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को ऑपरेटिव्ह बँक लिमिटेड, महाराष्ट्र (बँक) वर बँकिंग नियमन कायदा 1949 (BR कायदा) च्या कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 20 चे उल्लंघन केल्याबद्दल ₹1 लाख (केवळ एक लाख रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. BR कायद्याच्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये आरबीआयला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे.

31 मार्च 2024 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या आधारीत बँकेची वैधानिक तपासणी राष्ट्रीय कृषि आणि ग्रामीण विकास बँकेद्वारे (NABARD) केली गेली होती. या तपासणी अहवालातील वैधानिक तरतुदींचे उल्लंघन झाल्याचे पर्यवेक्षी निष्कर्ष आणि त्या संदर्भात केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये, बँकेने दिलेल्या निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल तिला दंड का लावू नये याचे कारणे दाखवा, अशी विचारणा करण्यात आली होती. नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर, त्यानंतर सादर केलेले अतिरिक्त निवेदन आणि वैयक्तिक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन विचारात घेता आरबीआय, इतर गोष्टींबरोबर, या निष्कर्षावर पोहोचली की, आरबीआयच्या खालील निर्देशाचे पालन न केल्याचे आरोप सिद्ध होतात आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

बँकेने संचालकांशी संबंधित कर्जे मंजूर केली.

ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्नचिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध आरबीआयने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईबद्दल पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे.

(पुनीत पंचोली)
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2025-2026/1121