सप्टेंबर 01, 2016

मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई ह्यांना आरबीआयकडून निदेश लागु

जनतेच्या माहितीसाठी येथे विहित करण्यात येत आहे की, बँकिंग विनियम अधिनियम, 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली दिलेल्या अधिकाराचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व बँकेने, मराठा सहकारी बँक लि., मुंबई ह्यांना काही विशिष्ट निदेश दिले असून, त्यानुसार, ऑगस्ट 31, 2016 रोजी व्यवहार संपल्यानंतर, वरील बँक, रिझर्व बँकेची लेखी पूर्व मंजुरी घेतल्याशिवाय कोणतीही नवीन कर्जे किंवा अग्रिम राशी देणार नाही किंवा नूतनीकरण करणार नाही, कोणतीही गुंतवणुक करणार नाही, निधी कर्जाऊ घेणे किंवा नवीन ठेवी स्वीकारणे ह्यासह कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही, तिची जबाबदारी किंवा दायित्व पूर्ण करण्यासाठी म्हणून किंवा अन्यथा कोणतेही प्रदान करणार नाही किंवा त्यासाठी राजी होणार नाही, किंवा आरबीआयच्या 31 ऑगस्ट 2016 रोजीच्या निदेशात दिल्यानुसार सोडल्यास, कोणतीही तडजोड किंवा व्यवस्था करुन, तिच्या कोणत्याही मालमत्तेची विक्री, हस्तांतरण करणार नाही किंवा अन्य प्रकारे वासलात लावणार नाही. संबंधित जनतेच्या माहितीसाठी ह्याची एक प्रत वरील बँकेच्या कार्यालयात प्रदर्शित केली आहे. विशेषतः, प्रत्येक बचत किंवा चालु किंवा अन्य कोणत्याही नावाने असलेल्या ठेव खात्यामधून ठेवीदाराला रु.1,000/- (रुपये एक हजार) पर्यंतची रक्कम काढता येईल. परंतु त्याबाबत आरबीआयच्या वरील निदेशातील अटी लागु होतील.

आरबीआयने दिलेल्या वरील निदेशांचा अर्थ, वरील बँकेचे बँकिंग लायसेन्स रद्द करण्यात आले आहे असा घेतला जाऊ नये. वरील बँकेची आर्थिक स्थिती सुधारेपर्यंत ही बँक नेहमीचे बँक व्यवहार करणे निर्बंधांसह सुरुच ठेवील. परिस्थितीवर अवलंबून ह्या निदेशांमध्ये बदल करण्याचा विचार आरबीआय करु शकते.

अनिरुध्द डी जाधव
सहाय्यक व्यवस्थापक

वृत्तपत्रांसाठी निवेदन : 2016-2017/569