डिसेंबर 29, 2016

नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना आरबीआयकडून निदेश लागु

निदेश दिनांक सप्टेंबर 8, 2015 अन्वये, नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लि., नाशिक, महाराष्ट्र ह्यांना, सप्टेंबर 9, 2015 रोजी व्यवहार समाप्त झाल्यापासून, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी, निदेशांखाली ठेवण्यात आले आहे. ह्या निदेशांची वैधता निदेश दि. मार्च 3, 2016 अन्वये आणि निदेश दि. ऑगस्ट 25, 2016 अन्वये सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी वाढविण्यात आली होती.

जनतेला येथे सांगण्यात येते की, नाशिक जिल्हा गिरणा सहकारी बँक लि., नाशिक ह्यांना दि. सप्टेंबर 8, 2015; मार्च 3, 2016 आणि ऑगस्ट 25, 2016 रोजी देण्यात आलेल्या निदेशांमधील परिच्छेद 1(1), आमचे निदेश दि. डिसेंबर 26, 2016 अन्वये पुढीलप्रमाणे अंशतः बदलण्यात/सुधारित करण्यात आला आहे.

(1) स्थिर ठेवींच्या विरुध्द कर्जे सेट-ऑफ करण्यास बँकांना पुढील अटीवर परवानगी आहे. कर्जदाराबरोबर केलेल्या कर्ज कराराच्या अटी व शर्तींनुसार, त्याच्या विशिष्ट खात्यामधील (कोणतेही नाव असलेले खाते) रक्कम, त्याच्या कर्ज खात्यामध्ये बँकेकडून वळती/समायोजित करण्याचे कलम असल्यास, असे वळती करुन घेणे/समायोजित करुन घेणे हे, त्या कर्ज खात्यामधील थकबाकीच्या रकमेएवढेच आणि पुढील अतिरिक्त अटींवर, सिमित असावे.

(अ) समायोजन करण्याच्या तारखेस त्या खात्यांनी केवायसी निकष पूर्ण केलेले असावेत.

(ब) हमीदार/जामीनदार ह्यासह (परंतु त्यांच्यापुरते सिमित नसलेल्याही) तृतीय पक्षांनी ठेवलेल्या ठेवींचे समायोजन करण्यास परवानगी नाही.

(क) सर्वसाधारणतः कर्जे सेट ऑफ करण्यामध्ये अधिक विलंब झाल्यास, ती कर्जखाती एनपीए होण्याची शक्यता असलेल्या प्रकरणांबाबत, हा पर्याय, ठेवीदाराला नोटिस देऊन/त्याची सहमती घेऊन अंमलात आणला जावा. प्रमाणभूत कर्जे (नियमितपणे सर्व्हिस केली जाणारी) सेट ऑफ करण्यासाठी, आणि कर्ज कराराच्या अटी व शर्तींमध्ये विभिन्नता ह्यासाठी, त्या ठेवीदार-कर्जदाराची लेखी सहमती घेतली जावी.

(ड) ठेव किंवा ती सेट ऑफ करणे ह्यावर कोणतेही निर्बंध असू नयेत जसे, राज्य सहकारी सोसायट्या अधिनियम इत्यादीखालील जप्तीचा आदेश/न्यायिक न्यायालय किंवा वैधानिक प्राधिकरण किंवा कायद्याने अधिकार असलेले कोणतेही प्राधिकरण, अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट, ट्रस्टचे दायित्व, तृतीय पक्ष लिएन इत्यादि.

(2) विद्यमान अटी व शर्तींनुसार, संचालक संबंधित कर्जे सोडल्यास (असल्यास), प्रमाणभूत व प्रतिभूतित सीसी खात्यांच्या विद्यमान कर्ज मर्यादांचे नूतनीकरण करण्यास बँकेला परवानगी आहे.

वरील बदल समाविष्ट करुन अधिसूचित केलेल्या, दि. डिसेंबर 26, 2016 च्या निदेशाची एक प्रत, जनतेच्या माहितीसाठी वरील बँकेच्या कार्यालयात लावली आहे.

भारतीय रिझर्व बँकेने केलेल्या वरील बदलाचा अर्थ, वरील बँकेच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली असल्याबाबत रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे असा लावण्यात येऊ नये.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/1698