ऑगस्ट 16, 2016

दि आरएस सहकारी बँक लि., मुंबई ह्यांना ठेवींचे प्रदान करण्यात शिथिलता
यासाठी, आरबीआयकडून निदेश लागु

भारतीय रिझर्व बँकेने अधिसूचित केले आहे की, निदेश दि. जून 24, 2015 अन्वये, दि आरएस सहकारी बँक लि., मुंबई, महाराष्ट्र ह्यांना सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी निदेशांखाली ठेवण्यात आले होते. ह्या निदेशांची वैधता, निदेश दि. डिसेंबर 21, 2015 व जून 22, 2016 अन्वये, अनुक्रमे 6 महिने व 3 महिने वाढविण्यात आली होती आणि ती वैधता सप्टेंबर 25, 2016 पर्यंत आहे. विद्यमान निदेशांनुसार, इतर बाबींसह, प्रत्येक बचत खात्यातून किंवा चालु खात्यातून किंवा इतर कोणतेही नाव दिलेल्या ठेव खात्यातून, ठेवीदाराला रु.1,000/- (रुपये एक हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्याची परवानगी देण्यात आली होती.

बँकिंग विनियम अधिनियम 1949 च्या कलम 56 सह वाचित, कलम 35 अ च्या पोट कलम (1) व (2) खाली मिळालेल्या अधिकाराचा वापर करुन, रिझर्व बँकेने, ऑगस्ट 11, 2016 रोजी, दि आरएस सहकारी बँकेला दिलेल्या आदेशानुसार वरील निदेशात पुढीलप्रमाणे बदल/सुधारणा केली आहे.

“प्रत्येक बचत खाते किंवा चालु खाते किंवा मुदत ठेव खाते किंवा इतर कोणतेही नाव दिलेले ठेव खाते ह्यामधून ठेवीदाराला, रु.10,000/- (रुपये दहा हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास परवानगी आहे. - मात्र, त्या ठेवीदाराला बँकेबाबत कोणत्याही प्रकारचे दायित्व असल्यास (उदा. कर्जदार किंवा हमिदार किंवा बँकेतील ठेवींवर घेतलेली कर्जे) ती रक्कम सर्वप्रथम संबंधित कर्ज खात्यात समायोजित केली जावी. ठेवीदाराला द्यावयाची रक्कम बँकेने एका वेगळ्या एस्क्रो खात्यात आणि/किंवा ईयर मार्क केलेल्या सिक्युरिटीज मध्ये ठेवली जावी आणि अशी रक्कम, ह्या सुधारित निदेशांनुसार, केवळ ठेवीदारांनाच देण्यासाठी बँकांद्वारे वापरली जावी.”

संदर्भित निदेशांमधील अटी व शर्तींमध्ये इतर कोणताही बदल करण्यात आलेला नाही. आणि पुनरावलोकनाच्या अटीवर, ह्या अटी व शर्ती, सप्टेंबर 25, 2016 रोजी व्यवहार बंद होईपर्यंत लागु असणे सुरुच राहील. ऑगस्ट 11, 2016 च्या निदेशाची एक प्रत, जनतेच्या माहितीसाठी, वरील बँकेच्या कार्यालयात प्रदर्शित करण्यात आले आहे.

वरील सुधारणेचा/बदलाचा अर्थ, ह्या बँकेच्या आर्थिक स्थितीत लक्षणीय सुधारणा झाली असल्याबाबत रिझर्व बँकेचे समाधान झाले आहे असा घेण्यात येऊ नये.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/426