जानेवारी 21, 2016

आरबीआय तिच्या सुवर्ण मुद्रीकरण (मोनेटायझेशन) योजनेवरील महानिदेश
अधिक ग्राहक स्नेही करणार

भारतीय रिझर्व बँकेने, आज तिच्या, सुवर्ण मुद्रीकरण योजनेवरील महानिदेशामध्ये काही सुधारणा केल्या. ही योजना अधिक ग्राहक स्नेही करण्यासाठी, हे बदल, केंद्र सरकारच्या सल्ल्यांने करण्यात आले.

ठेवीदारांना, त्यांच्या मध्यम मुदतीच्या सरकारी ठेवींची मुदतपूर्व निकासी, किमान लॉक-इन कालावधीनंतर तीन वर्षांनी करता येईल, तर दीर्घ मुदतीच्या सरकारी ठेवींबाबत ती, लॉक-इन कालावधीनंतर पाच वर्षांनी करता येईल. तथापि, ती ठेव प्रत्यक्षात किती काल ठेवण्यात आली होती ह्यावर अवलंबून, मुदतपूर्व निकासीसाठी कमी व्याजदर लावला जाण्याच्या स्वरुपात दंड असेल.

मोठ्या प्रमाणावर सोने ठेवल्यास, ते सोने, पारख-क्षमता असलेल्या शुध्दीकरण करणारांकडे थेट जमा करता येईल. ह्यामुळे, कच्चे/रुपांतरित सोने जमा करणे व त्यावर व्याज मिळणे सुरु होणे ह्यामधील समय-तफावत कमी होईल.

येथे असेही स्पष्ट करण्यात येते की, सरकार, सहभागी बँकांना पहिल्या वर्षी एकूण 2.5% कमिशन (1.5% हाताळण्याचा आकार व 1% कमिशन) देईल.

अंमलबजावणीतील अडचणी सोडविण्यासाठी व योजना अधिक ग्राहकस्नेही करण्यासाठी, मिळालेल्या माहिती अनुभवावर आधारित ह्या योजनेचे नियमितपणे पुनरावलोकन केले जाईल.

अजित प्रसाद
सहाय्यक सल्लागार

वृत्तपत्र निवेदन: 2015-2016/1724