जानेवारी 4, 2016

आरबीआयद्वारा दळण वळणाचे सुलभीकरण :
फोरेक्स पासून सुरुवात करुन, सर्वसमावेशक महा-निदेश देण्यात आले

भारतीय रिझर्व बँकेने आज, विदेशी मुद्रा व्यवहारांवरील 17 महानिदेश दिले आहेत. आज देण्यात येणा-या, विदेशी मुद्रेवरील महानिदेशांमध्ये, अद्यावत केलेली, आतापर्यंत दिलेली व संबंधित विनियांमधील एपी (डीआयआर मालिका) परिपत्रके एकत्रित करण्यात आली असून, त्यात विदेशी मुद्रा व्यवस्थापन अधिनियम, 1999 (फेमा) खाली तयार केलेल्या नियम व विनियमांखाली परवानगी असलेल्या निरनिराळ्या व्यवसाय-वर्गांचा समावेश आहे.

विदेशी मुद्रेवरील बाबीं म्हणजे, एखाद्या प्राधिकृत व्यक्तीने सरहद्दी पलिकडील/फोरेक्सचे व्यवहार कशा प्रकारे करावेत ह्याची रीत. फेमाच्या कलम 6, 7, 8, 9, 10 आणि 47 खाली, रिझर्व बँक, भांडवली खाती व व्यापारी व्यवहारांच्या बाबत विनियम तयार करते, तर भारत सरकार चालु खात्यातील व्यवहार व कंपाऊंडिंग बाबत नियम तयार करते. ह्याशिवाय, फेमाच्या कलम 3 खाली, सर्व प्रकारचे सरहद्दी बाहेरील व विदेशी मुद्रेतील व्यवहार, फेमाच्या कलम 10 खाली प्राधिकृत असलेल्या व्यक्तीमार्फतच करावयाचे आहेत. त्यानंतर रिझर्व बँक फेमाच्या कलम 11 खाली, प्राधिकृत व्यक्तींना, त्यांच्या ग्राहकांबरोबर/घटकांबरोबर हे व्यवहार करण्याच्या रीतींबाबत, निदेश देते (एपी (डीआयआर मालिका) मार्फत).

येथे स्मरण व्हावे की, गव्हर्नर डॉ. रघुराम जी राजन ह्यांनी, 2015-16 च्या चौथ्या, द्वैमासिक नाणेविषयक धोरणामध्ये, (परिच्छेद 29) सप्टेंबर 29, 2015 रोजी घोषित केले होते की, “जानेवारी 1, 2016 पर्यंत, रिझर्व बँक, तिचे सर्व महा-विनियम अद्यावत करील आणि ह्या विनियमांचे अनुपालन करण्यासाठीच्या कार्यरीतींमध्ये सुसंगतता आणील. सर्व महा-विनियम पूर्णपणे अद्यावत केले जातील व ऑनलाईनवर ठेवले जातील. विनियामक दळणवळणामध्ये स्पष्टता आणण्यासाठीही रिझर्व बँक कार्य करेल.”

त्यानुसार, जानेवारी 2016 पासून, रिझर्व बँक, सर्व विनियामक बाबींवर महा-निदेश देईल. देण्यात येणा-या महानिदेशांमध्ये, रिझर्व बँकेने निरनिराळ्या अधिनियमांखाली तयार केलेले नियम व विनियम ह्यावरील सूचना, तसेच बँकिंग बाबतचे प्रश्न व विदेशी मुद्रेतील व्यवहारही एकत्रित केलेले असतील. असे महानिदेश देण्यात, त्या विषयावरील सर्व सूचना समाविष्ट करुन प्रत्येक विषयासाठी एकच महानिदेश देण्याची प्रक्रिया असेल. हे नियम, विनियम किंवा धोरणे ह्यात बदल झाल्यास तो परिपत्रकांद्वारे, त्याच वर्षात कळविला जाईल. नियम/विनियम ह्यात किंवा धोरणांमध्ये बदल झाल्यास, महानिदेश योग्य रितीने व एकाचे वेळी अद्यावत केले जातील. आरबीआयच्या वेबसाईटवर उपलब्ध असलेल्या महानिदेशात हे बदल, त्या बदलांच्या तारखांसह प्रदर्शित केले जातील. नियम व विनियम ह्यांचे स्पष्टीकरण, आवश्यक असेल तेव्हा, नेहमी विचारल्या जाणा-या प्रश्नांचा स्वरुपात, समजावयास सोप्या असलेल्या भाषेत, महानिदेश दिल्यानंतर दिले जाईल. एखाद्या विषयावरील महानिदेश दिला गेल्यानंतर, निरनिराळ्या विषयावरील महापरिपत्रकांचा संच रद्दबातल ठरेल.

संगिता दास
संचालक

वृत्तपत्र निवेदन: 2015-2016/1566