ऑगस्ट 5, 2019

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून अकरा बँकांवर आर्थिक दंड लागु

जुलै 31, 2019 रोजीच्या एका आदेशान्वये भारतीय रिझर्व्ह बँकेने अकरा बँकांवर, आर्थिक दंड लागु केला असून, तो दंड, खाली दिल्याप्रमाणे, भारतीय रिझर्व्ह बँक (फसवणुकींचे वर्गीकरण व अहवाल वाणिज्य बँका व निवडक एफआय कडून कळविले जाणे) निर्देश, 2016 च्या काही तरतुदींचे अनुपालन न केले गेले असल्याने लावण्यात आला आहे.

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (तो अधिनियम) कलम 46 (4)(आय) व कलम 51 (1) सह वाचित कलम 47 अ (1)(क) खाली आरबीआयला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन लागु करण्यात आला आहे. ही कारवाई विनियामक अनुपालनामधील त्रुटींवर आधारित असून, वरील बँकेने तिच्या ग्राहकांबरोबर केलेले व्यवहार किंवा करार ह्यांच्या वैधतेशी संबंधित नाही.

पार्श्वभूमी

असे आढळून आले की, सेंट्रल ब्युरो ऑफ इनवेस्टिगेशन कडून (सीबीआय) फौजदारी कारवाई सुरु केली असताही, एखाद्या खात्यातील फसवणुक ‘ताबडतोब’ कळविण्यात यावी असे आरबीआयने सांगितले असूनही, वरील बँकांनी, आरबीआयला ती फसवणुक कळविली नाही/कळविण्यात विलंब केला व त्यामुळे आरबीआयने वरीलप्रमाणे दिलेल्या निर्देश/सूचनांचे अनुपालन केले गेले नाही. त्यामुळे वरील बँकांना निर्देशांचे पालन न केल्याने दंड का लावला जाऊ नये यासाठी नोटीस बजावण्यात आली त्यावर वरील बँकांकडून मिळालेली उत्तरे व वरील बँकांनी वैय्यक्तिक सुनावणीच्या दरम्यान केलेली सादरीकरणे व केलेल्या अतिरिक्त सादरीकरणांची (असल्यास) तपासणी विचारात घेऊन आरबीआयने निष्कर्ष काढला की, आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे अनुपालन न केले गेल्याचे दावे सिध्द होत असून त्यासाठी, प्रत्येक बँकेने केलेल्या अनुपालनाच्या प्रमाणावर आधारित वरील अकराही बँकांना आर्थिक दंड लावणे आवश्यक आहे.

योगेश दयाल
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन : 2019-2020/351