भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 08 फेब्रुवारी 2024, रोजीच्या आदेशाद्वारे पुसद अर्बन को-ऑपरेटीव बँक लिमिटेड, पुसद, महाराष्ट्र (बँक) वर, नागरी सहकारी बॅंकांसाठी जारी केलेल्या ‘ नागरी बँकांद्वारे उत्पन्नाचे निर्धारण, संपत्ती वर्गीकरण, तरतुदी आणि इतर संबंधित बाबी’ संबंधित निर्देशांचे उल्लंघन/पालन न केल्याबद्दल ₹2.50 लाख (केवळ दोन लाख पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 46(4)(i) आणि कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(c) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून हा दंड ठोठावण्यात आला आहे .

हि कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यात बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैधतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही.

पार्श्वभूमी

31 मार्च 2022 रोजीच्या आर्थिक स्थितीवर आधारित बँकेच्या वैधानिक तपासणी अहवालात आणि या संबंधित सर्व पत्रव्यवहारावरून असे निदर्शनास आले कि बँकेने, उत्पन्नाची मान्यताप्राप्ती, संपत्तीचे वर्गीकरण आणि तरतुदींचे पालन केलेले नाही. परिणामी, बँकेला कारण दाखवा नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यात म्हटल्याप्रमाणे, वरील निर्देशांचे पालन करण्यात अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती.

नोटीसला बँकेने दिलेले उत्तर व वैयक्तीक सुनावणीच्या वेळी बँकेने सादर केलेले तोंडी निवेदन व त्यानंतर केलेले अतिरिक्त निवेदन विचारात घेता भारतीय रिझर्व बँक या निष्कर्षावर पोहोचली कि भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्याचे सिद्ध होते आणि आर्थिक दंड लावला जाणे आवश्यक आहे.

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी : 2023 -2024 /1866