भारतीय रिझर्व बँकेने दिनांक 12 एप्रिल 2024 रोजीच्या आदेशाद्वारे समर्थ सहकारी बँक  लिमिटेड, सोलापूर,  महाराष्ट्र (बँक) वर भारतीय रिझर्व बँकेने नागरी सहकारी बॅंकांसाठी जारी केलेल्या ‘प्रकटीकरण मानदंड, वैधानिक व इतर निर्बंधाच्या’ निर्देशांचे पालन न केल्याबद्दल ₹50,000.00  (केवळ पन्नास हजार रुपये) चा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. बँकिंग नियमन कायदा, 1949 च्या कलम 46(4)(i) आणि  कलम 56 सह लागू असलेल्या कलम 47A(1)(C) अन्वये भारतीय रिझर्व बँकेला प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून  हा दंड ठोठावण्यात आला आहे .

31 मार्च 2021 रोजीच्या आर्थिक स्थितिवर आधारित बँकेची वैधानिक तपासणी भारतीय रिझर्व बँकेद्वारे केली गेली होती. पर्यवेक्षी निष्कर्षांवर आधारित भारतीय रिझर्व बँकेच्या निर्देशांचे पालन न केल्याने आणि यासंबंधी केलेल्या पत्रव्यवहाराच्या आधारे बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती, ज्यामध्ये  म्हटल्याप्रमाणे , वरील निर्देशांचे पालन करण्यास अयशस्वी झाल्याबद्दल बँकेला दंड का आकारला जाऊ नये याची कारणे दाखवा अशी विचारणा करण्यात आली होती. 

नोटीसला  बँकेने दिलेले उत्तर, अतिरिक्त निवेदन आणि वैयक्तीक सुनावणीच्या वेळी बँकेने  सादर केलेले तोंडी निवेदन  विचारात घेता, भारतीय रिझर्व बँक या निष्कर्षावर पोहोचली कि बँकेने विहित नियामक मर्यादेपलीकडे असुरक्षित कर्ज मंजूर केल्याचा आरोप सिद्ध होते, आणि आर्थिक दंड लावले जाणे आवश्यक आहे.

हि कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे आणि यामध्ये बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किवा करारांच्या वैध्यतेवर प्रश्न चिन्ह उपस्थित करण्याचा हेतू नाही. तसेच, बँकेविरुद्ध भारतीय रिझर्व बँकेने सुरू केलेल्या इतर कोणत्याही कारवाईसाठी  पूर्वग्रह न ठेवता हा आर्थिक दंड लावला आहे. 

(योगेश दयाल)  
मुख्य महाप्रबंधक

प्रेस प्रकाशनी: 2024-2025/209