ऑगस्ट 2, 2019

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून सात बँकांवर आर्थिक दंड लागु

जुलै 31, 2019 रोजीच्या एका आदेशान्वये, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) सात बँकांवर आर्थिक दंड लागु केला असून, तो दंड, खाली दिल्याप्रमाणे, ‘चालु खाती उघडणे व चालविणे ह्यासाठीची आचार संहिता’, ‘बँकांद्वारे चालु खाती उघडली जाणे - शिस्तीची आवश्यकता’, ‘बँकांद्वारे देयकांचे डिसकाऊंटिंग/रिडिसकाऊंटिंग’, ‘भारतीय रिझर्व्ह बँक (वाणिज्य बँका व निवडक वित्तसंस्थांद्वारे फसवणुकींचे वर्गीकरण व अहवाल) निर्देश 2016’, ‘निधीचा अंतिम वापर-देखरेख’, आणि ‘ताळेबंदाच्या तारखेस असलेल्या ठेवी’ ह्यावर आरबीआयने दिलेल्या सूचनांच्या काही तरतुदींचे अनुपालन न केले गेल्याने लावण्यात आला आहे.

बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (तो अधिनियम) कलम 46 (4)(आय) व कलम 51 (1) सह वाचित कलम 47 अ (1)(क) खाली आरबीआयला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन लागु करण्यात आला आहे. ही कारवाई विनियामक अनुपालनामधील त्रुटींवर आधारित असून, वरील बँकेने तिच्या ग्राहकांबरोबर केलेले व्यवहार किंवा करार ह्यांच्या वैधतेशी संबंधित नाही.

पार्श्वभूमी

एका गटाच्या कंपन्यांच्या खात्यांची तपासणी आरबीआयकडून करण्यात आली होती व त्यात आढळून आले की, वरील बँकांनी, आरबीआयने दिलेल्या वरील सूचनांपैकी एक किंवा अधिक सूचनांचे अनुपालन केलेले नाही. वरील सूचनांचे अनुपालन न केल्याबद्दल दंड का लावण्यात येऊ नये ह्याची कारणे देण्यास वरील बँकांना नोटिसा पाठविण्यात आल्या होत्या. वरील बँकांकडून मिळालेली उत्तरे व वरील बँकांनी वैय्यक्तिक सुनावणीच्या दरम्यान केलेली सादरीकरणे व केलेल्या अतिरिक्त सादरीकरणांची (असल्यास) तपासणी विचारात घेऊन आरबीआयने निष्कर्ष काढला की, आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे अनुपालन न केले गेल्याचे दावे सिध्द होत असून त्यासाठी, प्रत्येक बँकेने केलेल्या अनुपालनाच्या प्रमाणावर आधारित वरील सातही बँकांना आर्थिक दंड लावणे आवश्यक आहे.

योगेश दयाल
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन : 2019-2020/321