जुलै 15, 2019

भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून, भारतीय स्टेट बँकेवर आर्थिक दंड लागु

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने(आरबीआय), आदेश दि. जुलै 15, 2019 अन्वये, भारतीय स्टेट बँकेवर (ती बँक) रु.70 दशलक्ष दंड लागु केला असून, तो दंड, आरबीआयने पुढील बाबींवर दिलेल्या सूचनांचे/निर्देशांचे अनुपालन न केले गेल्याने लावण्यात आला आहे - (1) उत्पन्न ओळख व अॅसेट वर्गीकरण (आयआरएसी) नॉर्म्स, (2) चालु खाती उघडणे व चालविणे ह्यासाठीची आचार संहिता आणि सेंट्रल डिपॉझिटरी ऑफ इन्फर्मेशन ऑन लार्ज क्रेडिट्स (सीआरआयएलसी) आणि (3) फसवणुक जोखमींचे व्यवस्थापन व फसवणुकी कळविणे. बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (हा अधिनियम) कलम 49 (4) (आय) व 51 (1) सह वाचित, कलम 47 अ (1) (क) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन आरबीआयने हा दंड लावला आहे.

ही कारवाई, विनियामक त्रुटींवर आधारित असून, वरील बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेले व्यवहार किंवा करार ह्यांचा वैधतेशी संबंधित नाही.

पार्श्वभूमी

वरील बँकेच्या, मार्च 31, 2017 रोजी असलेल्या वित्तीय स्थिती संबंधाने केलेल्या वैधानिक तपासणीत, इतर बाबींसह दिसून आले की वरील बँकेने, पुढील बाबींवर आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे पालन केलेले नाही - आयआरएसी नॉर्म्स, इतर बँकांबरोबर ग्राहकांची माहिती शेअर करणे, सीआरआयएलसी वर माहिती कळविणे, फसवणुक-जोखीम व्यवस्थापन व फसवणुकींचे वर्गीकरण व अहवाल पाठविणे. तपासणी अहवाल व इतर संबंधित कागदपत्रे ह्यांच्या आधारावर, आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे अनुपालन न केल्याबद्दल दंड का लावण्यात येऊ नये ह्याची कारणे देण्यास वरील बँकेला एक नोटिस पाठविण्यात आली होती. ह्यावर वरील बँकेने दिलेले उत्तर व वैय्यक्तिक सुनावणीत केलेली सादरीकरणे विचारात घेऊन आरबीआयने निष्कर्ष काढला की, आरबीआयच्या सूचनांचे अनुपालन न केले गेल्याचे वरील दावे सिध्द होत असून त्यासाठी आर्थिक दंड लावणे आवश्यक आहे.

योगेश दयाल
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन : 2019-2020/154