डिसेंबर 15, 2017

सिंडिकेट बँकेवर आरबीआयकडून आर्थिक दंड लागु

भारतीय रिझर्व बँकेने, डिसेंबर 12, 2017 रोजी, सिंडिकेट बँकेवर (ती बँक) रु 50 दशलक्ष आर्थिक दंड लागु केला असून तो दंड, चेक खरेदी/डिस्काऊंटिंग, बिल डिस्काऊंटिंग आणि तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी)/अँटी मनी लाँडरिंग (एएमएल) नॉर्म्स ह्याबाबत आरबीआयने दिलेले निर्देश/मार्गदर्शक तत्वे ह्यांचे पालन न केल्या कारणाने लागु करण्यात आला आहे. आरबीआयने दिलेले वरील निर्देश/मार्गदर्शक तत्वे ह्यांचे पालन त्या बँकेने केले नसल्याचे विचारात घेऊन, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या, कलम 46 (4) (1) सह वाचित, कलम 47अ(1)(क) खाली तिला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन वरील दंड लागु करण्यात आला आहे.

ही कारवाई, त्या बँकेच्या विनियामक अनुपालनामधील त्रुटींवर आधारित असून, त्याचा संबंध, त्या बँकेने तिच्या ग्राहकांबरोबर केलेल्या कोणत्याही व्यवहारांच्या किंवा करारांच्या वैधतेशी नाही.

पार्श्वभूमी

वरील बँकेच्या काही शाखांमध्ये फसवणुकी/अफरातफरी झाल्याचा अहवाल मिळाल्यानंतर, आरबीआयने त्या बँकेच्या विशिष्ट शाखांची तपासणी केली होती. ह्या तपासणी दरम्यान आढळून आलेली माहिती, व त्या संबंधाने मिळालेल्या कागदपत्रांची तपासणी/छाननी ह्याच्या आधारावर, आरबीआयने दिलेले निर्देश/मार्गदर्शक तत्वे ह्यांचे अनुपालन न केले असल्याने त्यांना दंड का लावला जाऊ नये, ह्याबाबतची कारणे दाखवा नोटिस त्या बँकेला देण्यात आली होती.

ह्यावर त्या बँकेने दिलेले उत्तर व वैय्यक्तिक सुनावणीत केलेले तोंडी सादरीकरण ह्यांना विचारात घेऊन आरबीआयने निष्कर्ष काढला की, आरबीआयने दिलेल्या निर्देश/मार्गदर्शक तत्वांचे अनुपालन न केले जाण्याबाबतचे वरील आरोप सत्य असून त्यासाठी आर्थिक दंड लावणे आवश्यक आहे.

अनिरुध्द डी जाधव
सहाय्यक व्यवस्थापक

वृत्तपत्र निवेदन : 2017-2018/1650