ऑक्टोबर 14, 2019

सिंडिकेट बँक ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागु

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय) आदेश दि. ऑक्टोबर 14, 2019 अन्वये, सिंडिकेट बँक (ती बँक) ह्यांचेवर रु.75 लाख (रुपये पंचाहत्तर लाख) दंड लागु केला असून, तो दंड, आरबीआयने (1) फसवणुकींचे वर्गीकरण व अहवाल पाठविणे आणि (2) गृहनिर्माण क्षेत्र - नवीन कर्ज उत्पाद - गृह कर्जाचे तेथल्या तेथे वाटप ह्यावर दिलेल्या सूचनांचे अनुपालन न केले गेल्याने लावण्यात आला आहे. आरबीआयने दिलेल्या वरील सूचनांचे अनुपालन न केल्याचे विचारात घेऊन, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 46 (4) (आय) व 51 (1) सह वाचित कलम 47 अ (1)(क) खाली आरबीआयला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा दंड लावण्यात आला आहे.

ही कारवाई, विनियामक अनुपालनातील त्रुटींवर आधारित असून वरील बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेले करार किंवा व्यवहार ह्यांच्या वैधतेशी संबंधित नाही.

पार्श्वभूमी

वरील बँकेने आरबीआयकडे पाठविलेल्या फसवणुकींवरील अहवालावरुन आढळून आले की, फसवणुकी कळविणे व गृह कर्जाचे वाटप ह्यावर आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे पालन वरील बँकेने केलेले नाही. आढळून आलेल्या बाबींवर आधारित, वरील बँकेला एक नोटिस देण्यात येऊन, त्यात, आरबीआयने दिलेल्या वरील सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल आर्थिक दंड का लावला जाऊ नये ह्याची कारणे देण्यास वरील बँकेला सांगण्यात आले होते. वरील बँकेने दिलेले उत्तर व वैय्यक्तिक सुनावणीत केलेली सादरीकरणे विचारात घेतल्यावर आरबीआयने निष्कर्ष काढला की, आरबीआयने दिलेल्या वरील सूचनांचे पालन न केल्याचे सिध्द होत असून त्यासाठी आर्थिक दंड लावणे आवश्यक आहे.

(योगेश दयाल)   
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन : 2019-2020/941