नोव्हेंबर 5, 2019

मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटीव बँक लि. मेहसाणा, गुजरात ह्यांचेवर भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून आर्थिक दंड लागु

भारतीय रिझर्व्ह बँकेने (आरबीआय), आदेश दि. नोव्हेंबर 4, 2019 अन्वये, मेहसाणा अर्बन को-ऑपरेटीव बँक लि. मेहसाणा, गुजरात (ती बँक) ह्यांचेवर रु.5 कोटी आर्थिक दंड लागु केला असून तो दंड “संचालक, नातेवाईक आणि त्यांचे हितसंबंध असलेल्या कंपन्या/उद्योग ह्यांना कर्जे व अग्रिम राशी” ह्यावरील आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे उल्लंघन केल्याबद्दल व “तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी)” वरील महानिर्देशांचे अनुपालन केल्याबद्दल लावण्यात आला आहे. आरबीआयने दिलेल्या वरील सूचनांचे वरील बँकेने अनुपालन केले नसल्याने विचारात घेऊन, बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या कलम 46 (4)(आय) सह वाचित कलम 47 अ (1)(क) खाली आरबीआयला देण्यात आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा दंड लावण्यात आला आहे.

ही कारवाई, विनियामक अनुपालनामधील त्रुटींवर आधारित असून, वरील बँकेने तिच्या ग्राहकांशी केलेले व्यवहार किंवा करार ह्यांच्या वैधतेशी संबंधित नाही.

पार्श्वभूमी

वरील बँकेच्या मार्च 31, 2018 रोजी असलेल्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आरबीआयने केलेल्या वैधानिक तपासणी दरम्यान आढळून आले की, वरील बँकेने, आरबीआयने पुढील विषयांवर दिलेल्या सूचनांचे पालन केलेले नाही. “संचालक, नातेवाईक व त्यांचे हितसंबंध असलेल्या संस्था/उद्योग ह्यांना कर्जे व अग्रिम राशी देणे”, “एक्सपोझर नॉर्म्स व वैधानिक/इतर निर्बंध - युसीबीज्”, “संचालक इत्यादींना कर्जे व अग्रिम राशी देणे - हमीदार/गॅरंटर्स म्हणून संचालक - स्पष्टीकरण युसीबीज्”, “कर्जे व अग्रिम राशी ह्यावरील क्रेडिट एक्सपोझर नॉर्म्स व वैधानिक/इतर निर्बंध”, “ठेवीदार शिक्षण व जाणीव निधी योजना 2014 - बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 चे कलम 26 अ - कार्यकारी मार्गदर्शक तत्वे”, इतर प्राथमिक (नागरी) सहकारी बँकांमध्ये (युसीबीज) ठेवी ठेवणे, आणि “तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी)” वरील महानिर्देश वरील सूचनांचे पालन न केल्याबद्दल तिला आर्थिक दंड का लावला जाऊ नये ह्याची कारणे देण्यासाठी वरील बँकेला एक नोटिस पाठविण्यात आली होती. त्यावर त्या बँकेने दिलेले उत्तर व वैय्यक्तिक सुनावणीमधील तिची सादरीकरणे विचारात घेऊन आरबीआयने निष्कर्ष काढला की, “संचालक, नातेवाईक व त्यांचे हितसंबंध असलेल्या संस्था/उद्योग ह्यांना कर्जे व अग्रिम राशी देणे” व “तुमचा ग्राहक जाणा (केवायसी)” ह्यावर आरबीआयने दिलेल्या सूचनांचे पालन न केल्याचे वरील दावे सिध्द होत असून त्यासाठी आर्थिक दंड लावणे आवश्यक आहे.

(योगेश दयाल)   
मुख्य महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन : 2019-2020/1112