3 मे 2019

दि मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. मडगाव, गोवा ह्यांना भारतीय रिझर्व्ह बँकेकडून निर्देश लागु

दि मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. मडगाव, गोवा ह्यांना, जनेतेच्या हिताच्या दृष्टीने काही निर्देश देणे आवश्यक असल्याबाबत भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे समाधान झाले असून त्यानुसार बँकिंग विनियामक अधिनियम 1949 च्या (सहकारी सोसायट्यांना लागु असलेला) कलम 56 सह वाचित कलम 35 अ च्या पोटकलम (1) खाली मिळालेल्या अधिकारांचा वापर करुन, भारतीय रिझर्व्ह बँक येथे निर्देश देते की, दि मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि. मडगाव, गोवा, मे 2, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून भारतीय रिझर्व्ह बँकेची लेखी पूर्व मंजुरी घेतल्याशिवाय, कोणतीही कर्जे किंवा अग्रिम राशी देणार नाही किंवा नूतनीकृत करु शकणार नाही, कोणतीही गुंतवणुक करणार नाही, निधी कर्जाऊ घेऊन किंवा नवीन ठेवी स्वीकारुन कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही, तिचे दायित्व किंवा जबाबदारी म्हणून किंवा अन्यथा कोणतेही प्रदान करणार नाही किंवा करण्यास राजी होणार नाही, खाली दिलेल्या व्याप्तीनुसार सोडल्यास कोणत्याही प्रकारची तडजोड किंवा करार करुन तिच्या कोणत्याही मालमत्तांची किंवा अॅसेट्सची विक्री, हस्तांतरण किंवा वासलात करणार नाही.

(1) प्रत्येक बचत बँक खाते किंवा चालु खाते किंवा कोणतेही नाव दिलेले इतर ठेव खाते ह्यामध्ये असलेल्या एकूण शिल्लकेमधून, रु.5,000/- (रुपये पाच हजार) पर्यंतची रक्कम काढण्यास ठेवीदाराला परवानगी दिली जावी - मात्र, अशा ठेवीदाराचे बँकेच्या प्रति कोणत्याही प्रकारचे दायित्व असल्यास - म्हणजे, कर्जदार किंवा हमीदार म्हणून - ती रक्कम सर्वप्रथम संबंधित कर्ज खात्यात समायोजित केली जावी.

(2) विद्यमान मुदत ठेवी परिपक्व झाल्यावर त्यांचे त्याच नावे व त्याच क्षमतेत नूतनीकरण केले जाऊ शकते.

(3) पुढील बाबतीत बँकेला आवश्यक असलेले खर्च केले जाऊ शकतात.

(अ) कर्मचा-यांचे पगार

(ब) भाडे, दर व कर

(क) विजेची देयके

(ड) छपाई, स्टेशनरी इत्यादि.

(ई) पोस्टेज इत्यादि

(फ) कोर्टकचे-या/आरसीएस/डीआरटी च्या संबंधित कायदे किंवा नियम ह्यानुसार देय असलेल्या दराने द्यावयाचे मुद्रांक शुल्क/पंजीकरण आकार/आरबिट्रेशन शुल्क ह्यासारखे कायदेशीर खर्च

(ग) कोर्टाचे आदेश/कायद्यामधील तरतुदीखाली द्यावयाची कोर्टाची शुल्के.

(ह) प्रत्येक प्रकरणात रु.5,000/- (रुपये पाच हजार) पर्यंतचे वकिलांचे शुल्क

(4) डिपॉझिट इन्शुअरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन ह्यांना देय असलेला हप्ता देता येईल.

(5) बँकेच्या मते, तिचे दैनंदिन प्रशासन सुरु ठेवल्यास अन्य बाबीवर आवश्यक असा खर्च केला जाऊ शकतो - मात्र, ह्या निर्देशाच्या तारखेपूर्वीपासूनच्या सहा महिन्यांमधील, त्या बाबीसंबंधीच्या सरासरी मासिक खर्चापेक्षा, कोणत्याही त्या कॅलेंडर महिन्यात कोणत्याही बाबीवर केलेला खर्च अधिक असू नये किंवा भूतकाळात त्या बाबीवर कोणताही खर्च केला गेला नसल्यास असा खर्च रु.1,000/- (रुपये एक हजार) पेक्षा जास्त असू नये.

(6) सरकार/एसएलआर मंजुर केलेल्या सिक्युरिटीजमध्ये गुंतवणुक केली जाऊ शकते.

(7) आरबीआयला दर महिन्यात कळवून, बँकेच्या विद्यमान सभासदांकडून भांडवलासाठी वर्गणी घेता येऊ शकते.

(8) सेवानिवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांबाबत ग्रॅच्युइटी/प्रॉव्हिडंट फंड संबंधीची प्रदाने केली जाऊ शकतात.

(9) आरबीआयची मंजुरी घेऊन, लीव्ह एनकॅशमेंट व सुपरअॅन्युएशनचा लाभ निवृत्त होणा-या/निवृत्त झालेल्या कर्मचा-यांना दिले जाऊ शकतात.

10) भारतीय रिझर्व्ह बँकेने खास लेखी मंजुरी दिली असल्या शिवाय अन्य कोणतीही जबाबदारी घेणार नाही किंवा समाप्त करणार नाही.

कर्जदारांच्या कर्ज-करारनाम्यातील अटी व शर्ती ह्यानुसार, त्याच्या विशिष्ट ठेव खात्यातील (कोणतेही नाव असलेले) रक्कम, त्याच्या कर्ज खात्यात समायोजित/वापरली जावी असे कलम असल्यास, ती बँक ठेवींच्या विरुध्द कर्जे समायोजित करु शकते. कर्ज खात्यातील थकित/शिल्लक रकमेचे समायोजन पुढील अटींवर केले जावे.

(अ) समायोजनाच्या तारखेस ती खाती केवायसी अनुपालन केलेली असावीत.

(ब) हमीदार/जमीनदार ह्यासह - परंतु त्यापुरतेच सीमित नाही - तृतीय पक्षाने ठेवलेल्या ठेवींचे समायोजन करण्यास परवानगी नाही.

(क) असे वळते करण्यास (सेटिंग ऑफ) आणखी विलंब केल्यास ते खाते एनपीए होण्याची शक्यता असलेल्या बाबतीत, हा पर्याय, त्या ठेवीदाराला योग्य ती सूचना देऊन अनुसरण्यात यावा. स्टँडर्ड कर्जाचे (म्हणजे नियमितपणे चालणारे) सेटिंग ऑफ करण्यासाठी, आणि कर्ज करारनाम्याच्या अटी व शर्तींमध्ये काही भिन्नता असल्यास, ठेवीदार-कर्जदाराकडून लेखी सहमती घेणे आवश्यक ठरेल.

(ड) अशी ठेव किंवा सेट ऑफ करण्याबाबत कोणतेही निर्बंध नसावेत जसे, कोर्टाची जप्ती आदेश/कोर्टाचा किंवा वैधानिक प्राधिकरणाचा किंवा अन्य कायदेशीर प्राधिकरणाचा मनाई आदेश, अर्नेस्ट मनी डिपॉझिट, ट्रस्टचे दायित्व, राज्य सहकारी सोसायट्या अधिनियमाखालील, द्वितीय पक्ष लिएन इत्यादि.

ह्या निर्देशाची एक प्रत बँकेने प्रत्येक ठेवीदाराला पाठवावी आणि बँकेच्या वेबसाईटच्या होम पेज वरही प्रदर्शित केली जावी.

ह्याशिवाय, भारतीय रिझर्व्ह बँक निर्देश देते की, दि मडगाव अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., मडगाव, गोवा, भारतीय रिझर्व्ह बँकेने ह्याबाबत विहित केलेली, ह्या कार्यवाही संबंधीची विवरणपत्रे, महाव्यवस्थापक (प्रभारी अधिकारी), भारतीय रिझर्व्ह बँक, गेराज इंपेरियम 2, 7 वा मजला, ईडीसी काँप्लेक्स, पाट्टो प्लाझा, पणजी - 403001 (गोवा) ह्यांच्याकडे पाठवावीत.

मे 2, 2019 रोजीचे व्यवहार समाप्त झाल्यापासून हे निर्देश, सहा महिन्यांच्या कालावधीसाठी पुनरावलोकनाच्या अटीवर जारी असतील.

शैलजा सिंग
उप महाव्यवस्थापक

प्रेस प्रकाशन : 2018-2019/2601