मे 22, 2017

बँकिंग विनियम (सुधारणा) वटहुकुम, 2017 ची अंमलबजावणी करण्यासाठी भारतीय रिझर्व बँकेची कृतीयोजना

आज दिलेल्या एका निवेदनात भारतीय रिझर्व बँकेने, बँकिंग विनियम (सुधारणा) वटहुकुम 2017 प्रसिध्द केल्यानंतर उचलण्यात आलेली व विचारात असलेली पाऊले सांगितली आहेत.

(2) हा वटहुकुम व त्यानंतर केंद्र सरकारने दिलेली अधिसूचना ह्यांच्यामार्फत देण्यात आलेल्या, बीआर अधिनियम 1949 च्या दुरुस्त्यांच्या अन्वये, इनसॉलवन्सी अँड बँकरप्टसी कोड, 2016 (आयबीसी) च्या तरतुदीखाली, एखाद्या कसुरीबाबत, दिवाळखोरीच्या ठरावाची प्रक्रिया सुरु करण्यासाठी, कोणत्याही बँकिंग कंपनीला किंवा बँकिंग कंपन्यांना निदेश देण्याचे अधिकार आरबीआयला देण्यात आले आहेत. त्याचप्रमाणे, हा वटहुकुम, स्ट्रेस्ड अॅसेट्स बाबतचे निदेश देण्यासाठी, आणि ते स्ट्रेस्ड अॅसेट्स ठरविण्यासाठी बँकिंग कंपन्यांना सल्ला देण्यासाठी, ह्या बँकेने नेमलेल्या किंवा नेमणुकीसाठी मंजुरी दिलेल्या, एक किंवा त्यापेक्षा अधिक प्राधिकरणे किंवा समित्या विहित करण्यासाठी रिझर्व बँकेला सहाय्य करतो.

(3) ह्या वटहुकुमाच्या प्रसिध्दीनंतर लगेच, भारतीय रिझर्व बँकेने, स्ट्रेस्ड अॅसेट्स वरील विद्यमान विनियमांत पुढील बदल करणारे निदेश दिले आहेत.

1. एखाद्या सुधारक कृतीयोजनेमध्ये लवचिक अशी पुनर्रचना, एसडीआर व एस-ए ह्यांचा समावेश असू शकतो असे स्पष्ट करण्यात आले.

2. जेएलएफमध्ये निर्णय घेण्यास साह्य व्हावे ह्यासाठी, एखाद्या प्रस्तावाच्या मंजुरीसाठीची सहमती, पूर्वीच्या 75 टक्क्यां ऐवजी 60 टक्के करण्यात आली (त्याच वेळी ती संख्या 50 टक्के ठेवून)

3. ह्या जेएलएफने मंजुर केलेल्या प्रस्तावाबाबत अल्प मतामध्ये असलेल्या बँकांना, विहित केलेल्या वेळामध्ये, सबस्टिट्युशन नियमांचे पालन करुन बाहेर पडणे किंवा जेएलएफच्या निर्णयाचे अनुसरण करणे आवश्यक आहे.

4. ह्या जेएलएफच्या निर्णयाची, कोणत्याही अटींशिवाय अंमलबजावणी करणे सहभागी बँकांसाठी अनिवार्य आहे.

5. बँकांच्या संचालकांना सांगण्यात आले होते की त्यांनी, जेएलएफच्या निर्णयाची अंमलबजावणी मंडळाला (त्या मंडळाचा पुढे संदर्भ न घेताही) करण्याचे अधिकार त्यांच्या अधिका-यांना द्यावेत.

बँकांना स्पष्टपणे सांगण्यात आले होते की, ह्याचे अनुसरण न केले गेल्यास, अंमलबजावणीची कारवाई केली जाईल.

(4) सध्या ही ओव्हरसाईट कमिटी (ओसी) दोन सभासदांची आहे. ही समिती, आयबीएचा सल्ला घेऊन आरबीआयने स्थापन केली आहे. रिझर्व बँकेच्या छत्राखाली ओसीची पुनर् रचना करण्याचे, तसेच, ओसीकडे संदर्भित केलेल्या प्रकरणांचे मोठे आकारमान हाताळण्यासाठी, ओसी पर्याप्त शाखा स्थापन करु शकण्यासाठी अधिक सभासद समाविष्ट करण्यासाठी ती मोठी करण्याचे ठरविण्यात आले आहे. पुनर्रचित ओसीमध्ये विद्यमान सभासद असतीलच, तरी आणखी काही सभासदांची नावे लवकरच घोषित केली जातील. सध्याही आवश्यक असल्यानुसार एस 4ए खाली असलेल्या प्रकरणांच्याही बाहेरील, ओसीकडे संदर्भित केलेल्या प्रकरणांची व्याप्ती वाढविण्याची योजना रिझर्व बँक करीत आहे.

(5) आयबीसीखाली निकालात काढण्यासाठी संदर्भित करण्यासाठी ठरविलेल्या प्रकरणांबाबत, एक वस्तुनिष्ठ व सुसंगत अशी निर्णय घेण्याची प्रक्रिया तयार करण्यासाठीच्या साचावर सध्या रिझर्व बँक काम करत आहे. मोठ्या प्रमाणावर स्ट्रेस्ड असलेल्या अॅसेट्सवरील माहिती, रिझर्व बँकेने बँकांकडून गोळा केली आहे. ह्या बाबत सल्ला देण्यासाठी, रिझर्व बँकही, तिच्या संचालक मंडळातील स्वतंत्र सभासद बहुसंख्येने असलेली एक समिती तयार करील.

(6) पुनर्रचना करण्यावरील ही मार्गदर्शक तत्वे, (बँकिंग प्रणालीमधील लार्ज स्ट्रेस्ड अॅसेट्सबाबत निवड करण्यासाठी आवश्यक ते बदल मूल्याधिष्टित करण्यासाठी) तपासून पाहिली जात आहेत. रिझर्व बँक, ह्या योजनेमध्ये, क्रेडिट रेटिंग एजन्सींसाठी आणि रेटिंग-शॉपिंग किंवा हितसंबंधांमधील वाद टाळण्यासाठीही, महत्वाची भूमिका निभावण्याची अपेक्षा ठेवते, आणि रिझर्व बँकेकडूनच रेटिंग दिले जाण्याची व इतर बँका व रिझर्व बँक ह्यांच्याकडून मिळालेल्या वर्गणी मधून निर्माण करावयाच्या निधीमधून त्याचा खर्च प्रदान करण्याची शक्यता पडताळून पाहत आहे.

(7) रिझर्व बँकेकडून येथे नोंद घेण्यात येत आहे की, अशा वाढविलेल्या अधिकारांची योग्य अंमलबजावणी करण्यासाठी, बँका, एआरसी, रेटिंग एजन्सी, आयबीबीआय व पीई कंपन्या (नजीकच्या भविष्यकाळात रिझर्व बँक ह्यांच्याबरोबरच सभा आयोजित करील) ह्यांच्यासारख्या अनेक स्टेक होल्डर्सबरोबर समन्वय व सहकार्य करणे आवश्यक आहे.

(8) आवश्यक असेल तेव्हा व सुयोग्य वेळी रिझर्व बँक ह्यापुढील अद्यावत सूचना देऊ करील.

जोस जे कत्तूर
मुख्य महाव्यवस्थापक

वृत्तपत्र निवेदन : 2016-2017/3138