<font face="mangal" size="3">अल्प बचत योजना - एजन्सी कमिशनचे प्रदान</font> - आरबीआय - Reserve Bank of India
अल्प बचत योजना - एजन्सी कमिशनचे प्रदान
आरबीआय/2017-18/127 फेब्रुवारी 1, 2018 अल्प बचत योजना हाताळणा-या सर्व बँका महोदय/महोदया, अल्प बचत योजना - एजन्सी कमिशनचे प्रदान कृपया भारत सरकारची अधिसूचना एफ.क्र.7/10/2014-एन एस, दि. ऑक्टोबर 10, 2017 चा संदर्भ घ्यावा. त्यात दिल्यानुसार, सर्व सार्वजनिक बँका, आयसीआयसीआय बँक लि., अॅक्सिस बँक लि. आणि एचडीएफसी बँक लि. ह्यांना, विद्यमान अल्पबचत योजनांच्या व्यतिरिक्त, नॅशनल टाईम डिपॉझिट योजना 1981, नॅशनल सेव्हिंग (मंथली) योजना 1987, नॅशनल सेव्हिंग रिकरिंग डिपॉझिट योजना, 1981 आणि नॅशनल सेव्हिंग सर्टिफिकेट्स (इश्यु 8) योजना, 1989 ह्याखाली, वर्गणी स्वीकारण्यास प्राधिकृत करण्यात आले होते. (2) वरील बाबी विचारात घेता, असे ठरविण्यात आले आहे की, आमचे महापरिपत्रक आरबीआय/2017-18/2 डीजीबीए.जीबीडी.क्र.2/31.12.010/2017-18 दि. जुलै 1, 2017 मध्ये दिल्यानुसार, प्राधिकृत केलेल्या बँकांना, वरील चार बचत योजनांसाठीही, विद्यमान दराने एजन्सी कमिशन देण्यात यावे. (3) अहवाल पाठविणे, समायोजन व लेखाकर्म ह्यात एकसमानता आणण्यासाठी, सार्वजनिक प्रॉव्हिडंट फंड 1968 च्या व्यवहारांप्रमाणेच, सर्व व्यवहार म्हणजे, स्वीकार प्रदान, दंड, व्याज इत्यादि, दैनंदिन धर्तीवर, केंद्रीय लेखा विभाग, भारतीय रिझर्व बँक, नागपुर ह्यांना कळविले जावेत. (4) संबंधित योजनांचे सर्व विनियम व नियम एजन्सी बँकांनी पाळणे आवश्यक आहे. ह्या नियम व विनियमांचे अनुपालन न केले गेल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल. अनुपालन न केले गेल्याने येणा-या जबाबदा-या संपूर्णपणे त्या बँकांच्याच असतील. (5) ह्यासाठी आपणास विनंती करण्यात येते की, वरील योजनांखालील व्यवहार, केंद्रीय लेखा विभाग, भारतीय रिझर्व बँक, नागपुर ह्यांना कळविण्यासाठी आवश्यक असलेल्या व्यवस्था ताबडतोब केल्या जाव्यात. आपला विश्वासु, (पार्थ चौधुरी) |